RBI ने बँकांसाठी REITs आणि InvITs च्या व्हॅल्यूएशनचे नियम अधिक कडक केले आहेत. आता बँकांना हे एसेट्स मार्केट प्राईस किंवा नेट ॲसेट व्हॅल्यूवर (NAV) दाखवावे लागतील, अन्यथा त्यांना नाममात्र 'एक रुपया' व्हॅल्यू धरावी लागेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी एक महत्त्वाचा सर्क्युलर जारी केला आहे. यामध्ये रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मधील गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनाबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी या संस्थांकडे व्हॅल्यूएशनच्या पद्धतींबाबत थोडी लवचिकता होती, ज्यामुळे एकाच प्रकारच्या गुंतवणुकीचे मूल्य मोजताना गोंधळ निर्माण होत असे.
नवीन नियमांचे स्वरूप
नवीन नियमांनुसार, ज्या युनिट्सचे शेअर्स एक्सचेंजवर नियमितपणे ट्रेड होतात, त्यांचे मूल्यांकन आता मार्केट प्राईस (Market Price) वर करणे बंधनकारक आहे. तर, जे युनिट्स ट्रेड होत नाहीत, त्यांचे मूल्यांकन ट्रस्टने जाहीर केलेल्या नेट ॲसेट व्हॅल्यू (NAV) नुसार करावे लागेल. हे नियम आता सेबीच्या (SEBI) डिस्क्लोजर मानकांशी सुसंगत करण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 'एक रुपया' दंड
RBI ने या नियमात एक कडक तरतूद केली आहे. जर एखादी बँक अशा युनिट्समध्ये गुंतवणूक करत असेल जे दुर्मिळपणे ट्रेड होतात (Infrequently Traded) किंवा ज्यांचे NAV डेटा उपलब्ध नाही, तर अशा गुंतवणुकीचे मूल्य केवळ ₹१ (एक रुपया) मानले जाईल. यामुळे बँकांना त्यांच्या बॅलन्स शीटमधील गुंतवणुकीचे रिपोर्टिंग अतिशय अचूक आणि पारदर्शक ठेवावे लागणार आहे.
रिटेल गुंतवणूकदारांवर परिणाम होणार का?
तुम्ही जर थेट स्टॉक एक्सचेंजवरून REITs किंवा InvITs मध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर तुम्हाला या नियमांचा कोणताही थेट फटका बसणार नाही. युनिट्सची मार्केट प्राईस नेहमीप्रमाणे मागणी आणि पुरवठ्यावरच ठरत राहील. हे नियम प्रामुख्याने बँकांच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रक्रियेसाठी आहेत.
येणाऱ्या काळात, बँकांच्या तिमाही निकालांमध्ये या नियमांमुळे गुंतवणुकीच्या मूल्यांकनात काही बदल पाहायला मिळतात का, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.