आरबीआयने (RBI) सर्व बँका आणि पेमेंट ऑपरेटर्सना भविष्यातील सायबर धोके टाळण्यासाठी 'क्वांटम-सिक्युअर' यंत्रणा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, एआय (AI) एजंट्सच्या सर्व कृतींची पूर्ण जबाबदारी आता संबंधित वित्तीय संस्थांचीच असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील बँकिंग आणि पेमेंट क्षेत्राला एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे. भविष्यात येणाऱ्या क्वांटम कम्प्युटिंगच्या धोक्यांपासून भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी आता सर्व संस्थांना 'क्वांटम-सिक्युअर' पायाभूत सुविधा उभारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या बदलासाठी आरबीआयने 'क्वांटम सिक्युअर अँड ॲडॉप्टिव्ह फायनान्शिअल इकोसिस्टिम' (Q-SAFE) नावाची तज्ज्ञ समितीही स्थापन केली आहे.\n\n### 'Harvest Now, Decrypt Later' चा धोका\nसध्या डेटा चोरी करणारे हॅकर्स 'हार्वेस्ट नाऊ, डिक्रिप्ट लेटर' या पद्धतीचा वापर करत आहेत. यामध्ये आजचा डेटा चोरून भविष्यात जेव्हा क्वांटम कम्प्युटिंग प्रगत होईल, तेव्हा तो डीकोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बँकिंग डेटाची संवेदनशील व्याप्ती पाहता, हा धोका टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे आरबीआयचे मत आहे.\n\n### एआय (AI) नियमन आणि जबाबदारी\nकेवळ सुरक्षाच नाही, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरणाऱ्या कंपन्यांनाही आरबीआयने इशारा दिला आहे. एआय मॉडेल्सकडून काही चूक झाल्यास 'अल्गोरिदमचा दोष' असे सांगून वित्तीय संस्था सुटू शकणार नाहीत. एआयद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक कृतीची कायदेशीर आणि आर्थिक जबाबदारी संबंधित बँकेची किंवा फिनटेक कंपनीची असेल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nया नवीन नियमांमुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांचा तंत्रज्ञानावरील खर्च (Technology Expenditure) येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. ज्या कंपन्यांकडे आधीपासूनच भक्कम डिजिटल पायाभूत सुविधा आहेत, त्या या बदलांचा सामना सहज करू शकतील. मात्र, छोट्या किंवा कमी सज्ज असलेल्या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर याचा दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' खर्चाकडे आणि त्यांच्या गव्हर्नन्स पॉलिसीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.