रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) NBFC अकाउंट ॲग्रिगेटर (Account Aggregator) साठी इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही नवीन प्रणाली लागू होणार असून, यामुळे ग्राहकांना आर्थिक डेटा शेअर करणे अधिक सोपे होणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून CAMS सारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली आहे.
आर्थिक डेटा शेअरिंग आता अधिक सुलभ
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण नियामक बदल जाहीर केला आहे. या अंतर्गत, आता सर्व नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी अकाउंट ॲग्रिगेटर्स (NBFC-AA) मध्ये इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. UPI प्रमाणेच, आता ग्राहक कोणत्याही अधिकृत ॲग्रिगेटर प्लॅटफॉर्मचा वापर करून त्यांचा आर्थिक डेटा विविध सेवा पुरवठादारांसोबत शेअर करू शकणार आहेत.
Consolidated Account Statements (CAS) चा विस्तार
या फ्रेमवर्कसोबतच, SEBI ने रेग्युलेट केलेल्या डिपॉझिटरीज आता बँक डिपॉझिट्सचा डेटा देखील CAS मध्ये समाविष्ट करणार आहेत. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार, गुंतवणूक आणि कॅश सेव्हिंग्स एकाच ठिकाणी पाहता येणार आहेत. ज्यांच्याकडे डिमॅट अकाउंट नाही, त्यांच्यासाठी अकाउंट ॲग्रिगेटर इकोसिस्टम हेच या माहितीचे मुख्य केंद्र असेल.
मार्केटवर सकारात्मक परिणाम
या धोरणात्मक बदलामुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. बातमी येताच मार्केटमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. CAMS च्या शेअरमध्ये सुमारे १.५% ची वाढ दिसून आली, तर Pine Labs सारख्या कंपन्यांच्या सेंटीमेंटमध्येही सुधारणा होऊन शेअरमध्ये ३.४% पर्यंत तेजी नोंदवण्यात आली.
सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा नियमांवर भर
वाढत्या डिजिटल नेटवर्कसोबतच, RBI ने डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षिततेच्या मानकांवर अधिक भर दिला आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ च्या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्व संबंधित संस्थांना त्यांच्या तांत्रिक प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल करून सुरक्षा मानके पूर्ण करावी लागतील. भविष्यात हे तंत्रज्ञान किती वेगाने स्वीकारले जाते आणि त्याचा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या मार्जिनवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.