RBI ने आता सर्व Account Aggregator प्लॅटफॉर्म्ससाठी इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य केली आहे. यामुळे आर्थिक डेटा शेअरिंग आता अधिक सोपे आणि जलद होणार असून, याचा थेट फायदा डिजिटल लेंडिंग क्षेत्राला मिळणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल फायनान्स क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवून आणणारा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व अकाउंट ॲग्रिगेटर (AA) प्लॅटफॉर्म्सना एकमेकांशी जोडले जाणे (Interoperability) अनिवार्य करण्यात आले आहे. २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या या फ्रेमवर्कमुळे ग्राहक आता आपला आर्थिक डेटा, जसे की बँक स्टेटमेंट आणि गुंतवणुकीचे तपशील, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना अधिक सुरक्षितपणे देऊ शकतात.
डिजिटल लेंडिंग क्षेत्राला चालना
ही नवीन यंत्रणा अंमलात आल्यामुळे डिजिटल लेंडिंगमधील अडथळे दूर होणार आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अकाउंट ॲग्रिगेटर नेटवर्कच्या माध्यमातून तब्बल ₹३.८२ लाख कोटींचे कर्ज वाटप झाले आहे. सध्या बाजारात १७ नोंदणीकृत ॲग्रिगेटर्स आणि सुमारे १,००० पेक्षा जास्त आर्थिक संस्था कार्यरत आहेत. या बदलामुळे मॅन्युअल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा वेळ वाचणार असून, कर्जाची मंजुरी अधिक वेगाने मिळणार आहे.
स्पर्धेचे नवे युग
या निर्णयामुळे फिनटेक कंपन्या आणि बँकांवरील 'सिंगल प्लॅटफॉर्म' अवलंबून राहण्याचा धोका कमी झाला आहे. आतापर्यंत अनेक संस्था ठराविक ॲग्रिगेटरवर अवलंबून होत्या, परंतु इंटरऑपरेबिलिटीमुळे आता सर्वांना समान संधी (Level Playing Field) मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांना आता सर्व्हिस क्वालिटी आणि तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.
सुरक्षिततेचे आव्हान
या एकात्मिक प्रणालीमुळे कर्जाचा ओघ वाढणार असला तरी, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेवर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. सिस्टिममध्ये बदल करताना कोणतीही तांत्रिक त्रुटी येणार नाही, याची काळजी घेणे हे कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदार आणि मार्केट तज्ज्ञ आता या प्लॅटफॉर्म्सच्या तांत्रिक अपग्रेडकडे लक्ष ठेवून आहेत.