भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँकांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत बँक ठेवींचा तपशील Consolidated Account Statement (CAS) मध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्तेचा आढावा एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.
आर्थिक मालमत्तेचा 'युनिफाईड' आढावा
आतापर्यंत रिटेल गुंतवणूकदारांना त्यांच्या संपत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी धावपळ करावी लागत होती. समभागांसाठी (Stocks) डीमॅट खाते आणि बचतीसाठी बँक ॲप्स अशा विखुरलेल्या पर्यायांमुळे गुंतवणूकदारांची मोठी तारांबळ उडत असे. आता, बँक ठेवींचा डेटा CAS मध्ये समाविष्ट केल्यामुळे, गुंतवणूकदार आपली संपूर्ण संपत्ती—मग ती इक्विटी असो किंवा बँक डिपॉझिट्स—एकाच 'फायनान्शिअल डॅशबोर्ड'वर पाहू शकतील. यामुळे टॅक्स फाइलिंगसाठी व्याजाचा तपशील मिळवणे, नॉमिनी चेक करणे आणि निष्क्रिय खाती ओळखणे अधिक सोपे होणार आहे.
Account Aggregator फ्रेमवर्कची भूमिका
हा संपूर्ण उपक्रम Account Aggregator (AA) फ्रेमवर्कवर आधारित आहे. RBI ने आता विविध NBFC-Account Aggregators मध्ये इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability) अनिवार्य केली आहे. याचा अर्थ, ग्राहक त्यांच्या आवडीच्या ॲग्रीगेटरचा वापर करून सुरक्षितपणे बँका आणि डिपॉझिटरीजमधील माहिती शेअर करू शकतील. यामुळे माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईल.
अंमलबजावणी आणि सुरक्षेचा मुद्दा
डिसेंबर २०२६ च्या डेडलाइनपर्यंत सर्व बँका आणि डिपॉझिटरीजला तांत्रिक एकत्रीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे. ही एक संवेदनशील प्रक्रिया असल्याने, युजरची संमती आणि डेटा एन्क्रिप्शन (Data Encryption) यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. सध्या कोणत्या प्रकारच्या ठेवी—उदा. सेव्हिंग किंवा फिक्स्ड डिपॉझिट्स—यामध्ये समाविष्ट असतील, याबद्दलच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांची बाजार वाट पाहत आहे. तांत्रिक आव्हाने पेलून डेटा सुरक्षिततेचे निकष पाळणे हे या उपक्रमाच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल.