RBI चा मोठा निर्णय: डिसेंबर २०२६ पर्यंत बँक डिपॉझिट्स आता CAS मध्ये; CAMS च्या शेअर्समध्ये तेजी

आर्थिक डेटा व्यवस्थापनात मोठे बदल

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अकाउंट ॲग्रिगेटर (AA) सेवा अधिक सोप्या आणि इंटरऑपरेबल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता ग्राहकांना विविध प्लॅटफॉर्मवरून आपला आर्थिक डेटा सहजपणे शेअर करणे शक्य होणार आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत बँक ठेवींची माहिती देखील सेबी (SEBI) द्वारे नियंत्रित असलेल्या डिपॉझिटरींच्या 'कन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट' (CAS) मध्ये समाविष्ट केली जाईल.

बाजाराची प्रतिक्रिया आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या

या निर्णयाचे भांडवली बाजारावर सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. विशेषतः CAMS आणि Pine Labs सारख्या कंपन्या, ज्या डेटा प्रोसेसिंग आणि आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम करतात, त्यांच्या शेअर्समध्ये ४.५% पर्यंत उसळी पाहायला मिळाली. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी सुधारणा आहे, कारण आता त्यांना डिमॅट होल्डिंग्ससोबतच बँक ठेवींचे एकत्रित चित्र एकाच ठिकाणी पाहता येणार आहे.

रेपो रेटमधील वाढ आणि आव्हाने

एकीकडे हे तंत्रज्ञान सुधारणांचे स्वागत होत असताना, आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची (bps) वाढ करून तो ५.५०% केला आहे. यामुळे कर्जाचा हप्ता महागणार असून कॉर्पोरेट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. व्याजदर संवेदनशील क्षेत्रांवर याचा परिणाम बाजाराच्या सेंटिमेंटवर होऊ शकतो.

अंमलबजावणीतील जोखीम

डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व बँकांना त्यांच्या सिस्टिम्स अपडेट कराव्या लागणार आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर डेटाचे एकत्रीकरण होत असताना 'डेटा सुरक्षा' (Data Security) हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर 'टेक्निकल कन्सल्टेटिव्ह कमिटी' लक्ष ठेवून असणार आहे.