Reserve Bank of India ने १६ ऑक्टोबरपासून बँकांसाठी डेली Cash Reserve Ratio (CRR) मेंटेनन्सची मर्यादा ९०% वरून थेट ९९% केली आहे. यामुळे सिस्टिममधील सुमारे **₹४ लाख कोटींची** जास्तीची लिक्विडिटी शोषली जाणार आहे.
लिक्विडिटीवर अंकुश कसा येणार?
RBI च्या नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता त्यांच्या एकूण सीआरआर (CRR) पैकी ९९% रक्कम दररोज राखून ठेवावी लागणार आहे. आतापर्यंत बँकांना दोन आठवड्यांच्या कालावधीत सरासरी ९०% राखण्याची मुभा होती, ज्यामुळे ट्रेझरी विभागांना काही दिवस कमी तर काही दिवस जास्त रोख रक्कम ठेवण्याची फ्लेक्सिबिलिटी मिळत होती. ही सवलत आता पूर्णपणे काढून घेण्यात आली आहे. सीआरआरचा मूळ दर ३% इतकाच कायम असला तरी, त्याच्या दैनंदिन अंमलबजावणीत कडक शिस्त आणली गेली आहे.
हे पाऊल का उचलले?
बँकिंग प्रणालीत सध्या प्रचंड लिक्विडिटीचा ओघ दिसून येत आहे. जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात देशात $१३३ अब्ज इतकी विदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे बँकिंग सिस्टिममध्ये सुमारे ₹४ लाख कोटींची अतिरिक्त रोख रक्कम जमा झाली आहे. बाजारातील ही अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेणे आणि मनी मार्केटमधील अस्थिरता टाळणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
बँकिंग ऑपरेशन्सवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे बँकांच्या ट्रेझरी विभागांना आता अधिक कडक धोरण राबवावे लागणार आहे. दैनंदिन रोख व्यवस्थापनात कोणतीही चूक किंवा मुभा आता मिळणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल केवळ नियामक आणि ऑपरेशनल स्वरूपाचा आहे. यामुळे व्याजात किंवा बँकेच्या थेट नफ्यात मोठा बदल अपेक्षित नसला तरी, इंटर-बँक मनी मार्केट रेट्सवर याचा परिणाम होऊ शकतो. पुढील काही दिवसांत बँकांच्या तिमाही निकालांमध्ये या नव्या नियमांमुळे त्यांच्या दैनंदिन लिक्विडिटी मॅनेजमेंटवर काय परिणाम झाला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.