बँकिंग क्षेत्रात वाढलेली अतिरिक्त लिक्विडिटी (Liquidity) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) सरसावली आहे. सिस्टिममधील **₹10.31 लाख कोटींहून** अधिकचा पैसा शोषून घेण्यासाठी आरबीआयने शॉर्ट-टर्म 'Variable Rate Reverse Repo' (VRRR) लिलावाचा मार्ग अवलंबला आहे.
देशातील बँकिंग व्यवस्थेत सध्या पैशांचा मोठा ओघ वाढला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही अतिरिक्त रोख रक्कम ₹१०.३१ लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. ही वाढती लिक्विडिटी शॉर्ट-टर्म इंटरेस्ट रेट्सवर दबाव आणू शकते, ज्यामुळे आरबीआयच्या पतधोरण उद्दिष्टांना धक्का बसू शकतो. हे टाळण्यासाठी आरबीआय आता दीर्घकालीन निविदांऐवजी (Long-term tender) वारंवार शॉर्ट-टर्म VRRR लिलाव आयोजित करत आहे.
तरलता वाढण्याचे मुख्य कारण?
या लिक्विडिटीच्या वाढीमागे आरबीआयची परकीय चलन जमवण्याची रणनीती, विशेषतः 'Foreign Currency Non-Resident' (FCNR) डिपॉझिट्समधील ओघ हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. यामुळे सिस्टिममध्ये रुपयांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान आरबीआयसमोर उभे राहिले आहे.
आरबीआयची रणनीती काय?
४ सप्टेंबर रोजी आरबीआयने दोन स्वतंत्र ३-दिवसीय VRRR लिलाव घेतले, ज्याद्वारे ₹६,०२,३९४ कोटी यशस्वीपणे शोषून घेण्यात आले. या लिलावांचा वेटेड ॲव्हरेज कट-ऑफ रेट ५.२४ टक्के राहिला. व्यापारी बँका सध्या दीर्घकाळ पैसे अडकवून ठेवण्यापेक्षा अल्प कालावधीसाठी (Short-tenor) फंड पार्क करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळात ₹७ लाख कोटींपर्यंतची अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांनी आता आरबीआयच्या आगामी लिलावांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण या लिलावांमधील बँकांचा सहभागच पुढील काळात व्याजदरांमध्ये स्थिरता आणण्यास मदत करेल.