Reserve Bank of India च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) तीन दिवसांची महत्त्वाची बैठक ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होत आहे. बाजारात अतिरिक्त पैशांचा पुरवठा (Excess Liquidity) वाढल्याने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI आता काय पावले उचलणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
आव्हानात्मक परिस्थिती
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक सुरू झाली असून, सध्या सेंट्रल बँकेसमोर एक मोठे आव्हान आहे. गेल्या वर्षभरात बँकिंग सिस्टिममध्ये मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी जमा झाली आहे. एका बाजूला आर्थिक विकासाला गती द्यायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वाढती महागाई रोखणे, असा दुहेरी पेच आरबीआयसमोर आहे.
लिक्विडिटीचे जाळे
रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी RBI ने 'Foreign Currency Non-Resident (Bank) deposits' सारख्या विदेशी चलन अदलाबदल खिडक्यांचा वापर केला होता. यामुळे देशाला $143 अब्ज पेक्षा जास्त परकीय चलन मिळाले, परंतु याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजारात रुपयांचा प्रचंड पुरवठा वाढला. यामुळे कर्जाचा खर्च कृत्रिमरीत्या कमी झाला असून, बँकिंग व्यवस्थेत गरजेपेक्षा जास्त रोकड शिल्लक आहे.
महागाईचे संकट आणि अपेक्षा
ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ४.८२% नोंदवला गेला होता. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा दबाव अधिक वाढला आहे. सध्या ५.२५% असलेल्या रेपो दरात (Repo Rate) २५ बेसिस पॉइंट्सची (bps) वाढ होण्याची शक्यता बाजार वर्तवत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ व्याजदर वाढवून चालणार नाही, तर बाजारातील अतिरिक्त पैसा शोषून घेण्यासाठी RBI 'कॅश रिझर्व्ह रेशो' (CRR) वाढवण्यासारखे कठोर निर्णयही घेऊ शकते. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी FCNR(B) विंडो बंद करण्यात आली असून, आता उर्वरित 'एक्स्टर्नल कमर्शियल बोरोइंग' सुविधांबाबत आरबीआय काय भूमिका घेते, यावर पुढील काळातील कर्जाचे व्याजदर अवलंबून असतील.