रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची महत्त्वाची बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील महागाई **४.८२%** वर पोहोचल्याने रेपो रेटमध्ये **०.२५%** वाढ होऊन तो **५.५०%** होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक आज, ५ ऑक्टोबर रोजी सुरू झाली आहे. देशातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन ७ ऑक्टोबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर व्याजदरांबाबतचा निर्णय जाहीर करतील. सध्या देशात आर्थिक विकास आणि महागाईवर नियंत्रण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्याचे आव्हान आरबीआयसमोर आहे.
महागाई हे मुख्य कारण
या बैठकीचा अजेंडा ठरवण्यात महागाईचा वाटा मोठा आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई (CPI) ४.८२% वर पोहोचली होती, जी आरबीआयच्या ४% च्या लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. सलग तीन महिने महागाई मर्यादेबाहेर असल्याने आरबीआय कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. रेपो रेट वाढवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ नियंत्रित होतो आणि वाढत्या किमतींना आळा बसण्यास मदत होते.
कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, रेपो रेट सध्याच्या ५.२५% वरून वाढवून ५.५०% केला जाऊ शकतो. जर आरबीआयने दर वाढवले, तर त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य कर्जदारांना बसेल. होम लोन, पर्सनल लोन आणि कार लोनचे हप्ते (EMIs) किंवा कर्जाचा कालावधी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे, कारण बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल हे क्षेत्र व्याजदरांच्या बदलांवर संवेदनशील असतात. कर्जाचा खर्च वाढल्यास या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम शेअर बाजारातील हालचालींवर दिसून येईल.