भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) आजपासून तीन दिवसांच्या बैठकीला सुरुवात करत आहे. ऑगस्टमध्ये महागाईचा दर **4.82%** पर्यंत पोहोचल्याने आणि रुपयावर दबाव असल्याने, रेपो रेट (**5.25%**) वाढवण्याबाबत बाजारात मोठी चर्चा रंगली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) आजपासून तीन दिवसांच्या बैठकीसाठी एकत्र आली आहे. सर्वांचे लक्ष ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या निर्णयाकडे लागले आहे. देशांतर्गत महागाई नियंत्रित करणे आणि आर्थिक विकास सुरू ठेवणे, या दुहेरी जबाबदारीत आरबीआय कशी पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
महागाईचे वाढते संकट
सध्याचा रेपो रेट 5.25% आहे. महागाईने ऑगस्टमध्ये 20 महिन्यांचा उच्चांक गाठला असून ती 4.82% वर गेली आहे. याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरल च्या पुढे गेल्याने रुपयावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाई रोखण्यासाठी 75 बेसिस पॉइंट्सची वाढ गरजेची आहे, ज्याची सुरुवात 50 बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीने होऊ शकते.
बाजाराचा अंदाज
तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे असली तरी, बाजाराचा कल अधिक सावध आहे. भारतीय सरकारी रोखे आणि अमेरिकन ट्रेझरीजमधील वाढता फरक पाहता, आरबीआय 25 बेसिस पॉइंट्सची छोटी वाढ करू शकते किंवा काही काळासाठी दर 'जैसे थे' ठेवू शकते.
कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?
आरबीआयने रेपो रेट वाढवल्यास बँकांचे व्याजदरही वाढतील. याचा थेट परिणाम होम, ऑटो आणि पर्सनल लोनच्या EMI वर होईल. रियल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊन मागणी मंदावू शकते. मात्र, बँकिंग स्टॉक्ससाठी हे व्याजदर वाढीचे सत्र 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी केवळ व्याजदराचा निर्णयच नाही, तर गव्हर्नरचे वक्तव्य आणि महागाईबाबतचे भाकीत (Guidance) अधिक महत्त्वाचे असेल. आरबीआयचे धोरण किती 'हॉकिश' (Hawkish) आहे, यावरून पुढील बाजाराची दिशा ठरेल.