भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर लिक्विडिटी सरप्लस (Liquidity Surplus) दिसून येत असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) हे अतिरिक्त भांडवल कशाप्रकारे हाताळते, यावर गुंतवणुकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या ₹११.३ लाख कोटींचा मोठा लिक्विडिटी सरप्लस दिसून येत आहे. ही परिस्थिती आर्थिक बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण आरबीआय हे अतिरिक्त भांडवल कशा प्रकारे मॅनेज करते, यावर व्याजाचे दर, बँकांचा नफा आणि देशातील कर्ज वाढीचा वेग (Credit Growth) अवलंबून आहे.
सरप्लस मॅनेजमेंटची साधने
आरबीआयला बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी सुमारे ₹८-९ लाख कोटी शोषून घेण्याची गरज आहे. यासाठी आरबीआय सहसा 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' (Variable Rate Reverse Repo) आणि सरकारी कर्ज घेण्याच्या कॅलेंडरमध्ये बदल करण्यासारख्या साधनांचा वापर करते. 'कॅश रिझर्व्ह रेशो' (CRR) वाढवणे हा एक पर्याय असला तरी, तो अत्यंत कठोर मानला जातो. यामुळे बाजारातील कर्जाची मागणी मंदावण्याचा धोका असतो, जो सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत परवडणारा नाही.
बँकांच्या फंडिंगवर होणारा परिणाम
बाजारात जास्त लिक्विडिटी असल्याने बँकांना निधी उभारणे स्वस्त आणि सोपे झाले आहे. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स (Certificates of Deposit) वरील दर कमी झाल्यामुळे बँकांच्या फंडिंग कॉस्टमध्ये घट झाली आहे. जर बँका स्पर्धात्मक दराने कर्ज देणे सुरू ठेवू शकल्या, तर याचा थेट फायदा त्यांच्या 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) ला होऊ शकतो. तसेच, यामुळे परकीय चलन बाजारातील अस्थिरता कमी होऊन रुपयालाही स्थैर्य मिळत आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी जोखीम आणि लक्ष देण्यासारखे मुद्दे
आरबीआयसमोर सध्या एक मोठी कसरत आहे. जर त्यांनी सरकारी रोख्यांच्या विक्रीद्वारे (Open Market Operations) खूप वेगाने लिक्विडिटी कमी केली, तर बाँड मार्केटमध्ये अस्थिरता वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी आरबीआयची धोरणात्मक विधाने, साप्ताहिक लिक्विडिटी डेटा आणि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्सच्या दरांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. हे घटक भविष्यातील बँकांच्या नफ्यावर आणि वाढीवर निर्णायक ठरणार आहेत.