RBI ने बँकिंग सिस्टममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. यामुळे कॉल मनी रेट्स **5.43%** पर्यंत पोहोचले असून, रिपो रेट वाढीचा परिणाम आता कर्ज आणि ठेवींच्या दरांवर स्पष्टपणे दिसून येईल.
रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडेच वाढवलेल्या रेपो रेटच्या पार्श्वभूमीवर, आता बाजारातील तरलता (Liquidity) नियंत्रित करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. या धोरणात्मक बदलांमुळे ओव्हरनाईट कॉल मनी रेट्स 5.31% वरून थेट 5.43% वर पोहोचले आहेत.
लिक्विडिटी शोषून घेण्यासाठी RBI चा मास्टर प्लॅन
बँकिंग सिस्टिममध्ये असलेल्या अतिरिक्त पैशांमुळे बँका कर्ज दरात वाढ करत नव्हत्या. हे रोखण्यासाठी RBI ने 16 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकांसाठी कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) राखण्याचे प्रमाण वाढवून 99% केले आहे. तसेच, 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹25,000 कोटींच्या सरकारी सिक्युरिटीजची विक्री करण्याचेही नियोजन आहे. या दोन्ही निर्णयांचा उद्देश बँकांकडील जास्तीचा पैसा काढून घेणे हा आहे.
कर्जदारांसाठी धोक्याची घंटा
या निर्णयांमुळे बँकांच्या निधीचा खर्च (Cost of Funds) वाढणार आहे. परिणामी, बँका आता वाढीव व्याजाचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता आहे. यामुळे होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्यांच्या ईएमआयवर (EMI) थेट परिणाम होऊन तो वाढू शकतो.
मार्केट आणि बॉण्ड्सवर परिणाम
सरकारी रोख्यांच्या विक्रीमुळे बॉण्ड मार्केटमध्ये काही काळ अस्थिरता राहू शकते. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) असतील. जरी वाढीव दरांचा फायदा बँकांच्या महसुलाला होत असला, तरी वाढलेला निधी खर्च आणि कर्जाची मागणी कमी होण्याची शक्यता यामुळे बँकिंग सेक्टरला आता अधिक सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील.