RBI चे नवीन धोरण
RBI ने रुपयाला सध्याच्या घसरणीपासून वाचवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत वाढीचा दर कमी होत असताना आणि महागाई वाढत असताना, RBI भांडवली प्रवाहांना (Capital Inflows) आकर्षित करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. यासाठी, RBI ने बॉण्ड मार्केटवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत आणि फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR-B) ठेवींवरील हेजिंग खर्चात सबसिडी जाहीर केली आहे. या उपायांमुळे $75 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
बाँड मार्केटमधील बदल
RBI ने आता 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांसाठी (Sovereign Debt) 'Fully Accessible Route' (FAR) खुला केला आहे. या बदलामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना या दीर्घकालीन बाँड्समध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल. यामागे RBI चा उद्देश आहे की, दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये अधिक परकीय सहभागामुळे रुपयाला अल्पकालीन सट्टेबाजीच्या आउटफ्लोपासून संरक्षण मिळेल. हे धोरण 2013 च्या धोरणासारखेच असले तरी, सध्याची जागतिक आर्थिक परिस्थिती अधिक अस्थिर आहे.
जोखमीचे मूल्यांकन (Forensic Bear Case)
RBI च्या या धोरणामुळे काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना (उदा. Power Finance Corporation, REC, NTPC) सवलतीच्या दरात स्वॅप सुविधांचा लाभ मिळेल. मात्र, यामुळे खाजगी बाजारातील अस्थिरता थेट RBI च्या बॅलन्स शीटवर येण्याचा धोका आहे. जर जागतिक व्याजदर अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ उच्च राहिले, तर डॉलर-आधारित कर्जांवरील व्याजाचा खर्च वाढू शकतो. तसेच, FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 30 बेसिस पॉइंट्सने कमी केल्यामुळे शेअर बाजारातील तेजीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. सध्याची बाजारातील तेजी ही केवळ लिक्विडिटीमुळे (Liquidity) आहे, आर्थिक उत्पादनावर आधारित नाही.
भविष्यातील दिशा
ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या MPC (Monetary Policy Committee) बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असेल. जर महागाई 5% च्या वर राहिली, तर RBI ला व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, ज्यामुळे सध्याच्या इनफ्लोला चालना देणाऱ्या उपायांचा प्रभाव कमी होईल. विश्लेषकांच्या मते, RBI चे सर्वोत्तम परिस्थितीतील लक्ष्य रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत 92-93 च्या पातळीवर स्थिर ठेवणे आहे.
