Reserve Bank of India (RBI) ने बँकिंग प्रणालीतून अतिरिक्त रोख रक्कम काढून घेण्याची मोहीम तीव्र केली आहे. यामुळे मनी मार्केट रेट्स **5.25%** च्या रेपो रेटशी (Repo Rate) जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला जात असून, शॉर्ट-टर्म बॉण्ड यील्ड्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
बाजारपेठेवर काय परिणाम?
RBI च्या या आक्रमक धोरणामुळे 'यील्ड कर्व्ह' (Yield Curve) मध्ये 'बेअर फ्लॅटनिंग' (Bear Flattening) दिसून येत आहे. याचा अर्थ असा की, दीर्घकालीन कर्जाच्या तुलनेत अल्पकालीन बॉण्ड्सवरचे व्याजदर वेगाने वाढत आहेत. या आर्थिक वर्षात आरबीआयने तब्बल ₹1 लाख कोटींहून अधिक बॉण्ड्सची विक्री केली आहे, जी गेल्या दशकातील सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. ओव्हरनाइट बोरोइंग कॉस्ट कृत्रिमरित्या कमी राहू नये, यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
गुंतवणूकदारांची रणनीती बदलली
बाजारातील या अस्थिरतेमुळे मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Institutional Investors) सावध झाले आहेत. अनेकजण ५-वर्षीय बॉण्ड्समधून बाहेर पडून १०-वर्षीय डेट पेपरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, जेणेकरून पोर्टफोलिओ अधिक स्थिर ठेवता येईल. शॉर्ट आणि लाँग-टर्म दरांमधील अंतर कमी होत असल्याने, बाजारात आर्थिक कडक निर्बंध (Tighter Conditions) येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
अल्पकालीन यील्ड्स वाढल्यामुळे सरकार आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे महाग झाले आहे. याचा थेट परिणाम इक्विटी मार्केटवर होऊन बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. तसेच, कच्चे तेल (Crude Oil) आणि महागाईच्या चिंतांमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या 'मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी' (MPC) च्या बैठकीकडे लागले आहे. आरबीआय आता लिक्विडिटी कंट्रोल आणि आर्थिक विकास यात कसा समतोल राखते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.