रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी RBI ने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यात सरकारी ऑइल कंपन्यांसाठी थेट डॉलर विंडो सुरू करण्यात आली असून, स्पेकुलेशन रोखण्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगवरही अंकुश ठेवण्यात आला आहे.
भारतीय रुपया सध्या ९६.७ ते ९७ प्रति डॉलरच्या आसपास दबावाखाली ट्रेड करत आहे. या अस्थिरतेला रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून काही महत्त्वपूर्ण नियम लागू केले आहेत.
ऑइल कंपन्यांसाठी 'स्पेशल डॉलर विंडो'
या धोरणाचा मुख्य भाग म्हणजे सरकारी मालकीच्या तीन मोठ्या ऑइल कंपन्या—Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), आणि Bharat Petroleum Corporation (BPCL) यांच्यासाठी विशेष डॉलर विंडो सुरू करणे. या कंपन्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची खरेदी करतात. आता या कंपन्यांना थेट RBI कडून डॉलर उपलब्ध करून दिल्याने खुल्या बाजारावरील मागणीचा दबाव कमी होईल, ज्यामुळे रुपयाला आधार मिळू शकेल.
डेरिव्हेटिव्ह मार्केटवर कडक नियंत्रण
ऑइल क्षेत्राबाहेरही, RBI ने चलनातील सट्टेबाजीला (Speculation) लगाम घालण्याचे ठरवले आहे. हेजिंगच्या नियमात मोठा बदल करत, विना कागदपत्रे हेजिंगची मर्यादा $१०० दशलक्ष वरून $५ दशलक्ष पर्यंत खाली आणली आहे. तसेच, रद्द केलेले फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स पुन्हा बुक करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
इतकेच नव्हे तर, $२ दशलक्ष पेक्षा जास्त असलेल्या रुपया-लिंक्ड डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी बँकांना आता २०% कॅश रिझर्व्ह राखणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे अनावश्यक सट्टेबाजी महागडी ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या निर्णयांचा ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि केमिकल क्षेत्रातील आयातदार कंपन्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यांना आता चलनातील जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक कडक नियमावलीचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये वाढ होऊ शकते. येत्या काळात करन्सी मार्केटमधील अस्थिरता, RBI च्या डॉलर विंडोचा वापर आणि भारताचे फॉरेक्स रिझर्व्ह ($७३४ अब्ज) याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.