भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 जानेवारी 2027 पासून नवीन नियमावली जारी केली आहे. यानुसार, कर्जदारांना ईएमआय (EMI) थकवल्यास त्यांचे डिव्हाईस (उदा. स्मार्टफोन) रिमोटली लॉक करता येणार नाही.
नवीन नियमांमुळे कर्जदारांना दिलासा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज वसुलीसाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर महत्त्वपूर्ण निर्बंध घातले आहेत. 1 जानेवारी 2027 पासून, कर्जदात्यांना कर्जाचे हप्ते (EMI) थकवल्यास ग्राहकांची स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉपसारखी डिव्हाईस रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी नसेल.
NBFC आणि फिनटेक कंपन्यांवर परिणाम
अनेक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि फिनटेक कंपन्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर वसूल करण्यासाठी डिव्हाईस लॉकिंगसारख्या पद्धतींचा वापर करत होत्या. विशेषतः ग्राहक वस्तूंच्या फायनान्सिंगमध्ये हा प्रकार जास्त दिसून येत असे. आता RBI च्या नवीन नियमांमुळे या कंपन्यांना त्यांच्या वसुली धोरणांमध्ये (Collection Strategies) बदल करावा लागणार आहे. वैयक्तिक कर्ज, कार कर्ज किंवा गृहकर्जांसारख्या सामान्य कर्जांसाठी या साधनांचा वापर करण्यास सक्त मनाई असेल.
फायनान्स केलेल्या डिव्हाईसेससाठी विशेष नियम
जर कर्ज हे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठीच घेतले असेल, तर RBI ने वसुलीसाठी टप्प्याटप्प्याने नियम लागू केले आहेत. हप्ता 30 दिवसांपर्यंत थकला असल्यास डिव्हाईसवर कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. 30 ते 60 दिवसांपर्यंत केवळ मर्यादित निर्बंध लावता येतील. 60 दिवसांपेक्षा जास्त हप्ते थकल्यासच पूर्ण निर्बंध लावता येतील.
याव्यतिरिक्त, येणारे कॉल, एसएमएस आणि आपत्कालीन सेवा यांसारखी आवश्यक कार्ये डिव्हाईसमध्ये नेहमी कार्यरत ठेवावी लागतील. कर्जदात्यांना ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटामध्ये, जसे की फोटो, संपर्क आणि लोकेशन हिस्ट्रीमध्ये प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे. या बदलांमुळे वसुलीचे एक महत्त्वाचे स्वयंचलित साधन कंपन्यांच्या हातून निसटले आहे.
दंडात्मक कारवाई आणि कायदेशीर जोखीम
नवीन नियमांमुळे कर्जदात्यांसाठी ऑपरेशनल आणि आर्थिक जोखीम वाढली आहे. RBI ने दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे. जर कर्जदात्याने पेमेंट मिळाल्यानंतर 1 तासाच्या आत डिव्हाईस अनलॉक केले नाही, तर प्रत्येक तासाला ₹250 दंडाची रक्कम कर्जदाराला भरावी लागेल, जी कर्जाच्या एकूण रकमेपर्यंत मर्यादित असेल.
यासाठी पेमेंट गेटवे आणि डिव्हाईस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर यांच्यात रिअल-टाइम इंटिग्रेशन आवश्यक असेल. कंपन्यांना त्यांची टेक्नॉलॉजी सिस्टीम 24/7 अपडेट ठेवावी लागेल. नियमांचे पालन न केल्यास किंवा कर्जदाराच्या डिव्हाईसवर चुकीच्या पद्धतीने निर्बंध लावल्यास कंपन्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते आणि नियामक तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते.
गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) या नियमांमुळे होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष ठेवावे, ज्या प्रामुख्याने लहान किमतीच्या ग्राहक टिकाऊ वस्तू कर्जांवर अवलंबून आहेत. कंपन्यांना त्यांच्या जोखीम मूल्यांकन मॉडेल्सचा (Risk Assessment Models) फेरविचार करावा लागेल किंवा त्यांच्या वसुली धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील, ज्याचा परिणाम आगामी तिमाहीतील त्यांच्या नफा मार्जिनवर (Profit Margins) होऊ शकतो.