भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) ६ ऑगस्ट रोजी व्याजदराबाबत निर्णय घेणार आहे. मार्केटमधील बहुतांश तज्ज्ञांच्या मते, रेपो रेट (Repo Rate) सध्याच्या **६.५%** वरच कायम ठेवला जाईल. यामुळे गृहकर्जाच्या EMI मध्ये लगेच घट होण्याची शक्यता कमी आहे.
व्याजदर स्थिर राहण्याची दाट शक्यता
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) येत्या ६ ऑगस्ट रोजी आपल्या व्याजदराबाबतचा निर्णय जाहीर करेल. सध्या मार्केटमध्ये अशीच चर्चा आहे की, RBI आपला रेपो रेट (Repo Rate) ६.५% वरच कायम ठेवेल. फेब्रुवारी २०२३ पासून हा बेंचमार्क रेट (Benchmark Rate) बदललेला नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेला गती देणे, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा RBI चा प्रयत्न आहे.
गृहकर्ज EMI वर काय परिणाम होईल?
जर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल झाला नाही, तर याचा अर्थ असा की बँकांचे एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स (External Benchmark Lending Rates) देखील स्थिर राहतील. यामुळे, ज्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांना लगेच EMI कमी होण्याची किंवा कर्जाचा कालावधी घटण्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. जरी कर्जदारांना व्याजदरात कपात व्हावी अशी अपेक्षा असली तरी, RBI चे मुख्य लक्ष महागाई ४% च्या लक्ष्यावर आणण्यावर आहे.
महागाई आणि जागतिक परिस्थितीचा प्रभाव
RBI च्या या निर्णयावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव पडतो. महागाई जरी थोडी कमी झाली असली तरी, ती अजूनही RBI साठी चिंतेचा विषय आहे. तसेच, जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदर बदलांचाही विचार RBI ला करावा लागेल. सध्याची स्थिर किंवा सावध भूमिका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी मदत करेल, जरी व्याजदर कपातीला थोडा उशीर झाला तरीही.
भविष्यातील धोरणांचे संकेत
व्याजदर कपात झाल्यास स्थावर मालमत्ता (Real Estate) आणि इतर कर्ज-संवेदनशील क्षेत्रांना चालना मिळू शकते. मात्र, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात की, दरांमधील स्थिरता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. स्थिर व्याजदरांमुळे संभाव्य घर खरेदीदार त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचे टेन्शनशिवाय करू शकतात. RBI गव्हर्नरच्या भाषणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल, कारण त्यातूनच भविष्यात महागाई आणि विकासाबाबत RBI चा काय दृष्टिकोन असेल, याचा अंदाज येईल. अनेक विश्लेषक आगामी काळात RBI कडून अधिक सकारात्मक धोरणात्मक बदलाची अपेक्षा करत आहेत.
