रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ५ ते ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉईंट्सची** वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वाढती महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे हा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि ऑटो क्षेत्रावर होऊ शकतो.
रेपो रेटमध्ये बदलाची दाट शक्यता
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान बैठक घेणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सध्याचा ५.२५% असलेला रेपो रेट वाढवून तो ५.५०% पर्यंत नेला जाऊ शकतो. मागील चार बैठकींमध्ये दर स्थिर ठेवल्यानंतर आता धोरणात्मक बदलाचे संकेत मिळत आहेत.
वाढत्या महागाईचे आव्हान
ऑगस्ट २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर (CPI) ४.८२% वर पोहोचला होता. सलग तीन महिने महागाई ४% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिल्याने आरबीआयवर दबाव वाढला आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमती प्रति बॅरल $१०० च्या वर गेल्या आहेत, ज्याचा थेट फटका सामान्य जनतेच्या खिशाला बसत आहे.
शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल?
रेपो रेट वाढल्यास बँकिंग, रिअल इस्टेट आणि ऑटो यांसारख्या व्याजावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर लगेच परिणाम दिसून येतो. कर्जाचे हप्ते महागल्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनमध्ये (NIM) बदल होण्याची शक्यता आहे, तर ऑटो आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता वाढू शकते.
अर्थतज्ज्ञांचे मत
काही विश्लेषकांचे असेही मत आहे की, अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याने आरबीआय सध्या आहे तीच परिस्थिती (Status Quo) कायम ठेवू शकते. मात्र, ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत घोषणेवर सर्वांचे लक्ष लागून आहे. या बैठकीतून केवळ दरांचा निर्णयच नाही, तर FY२७ साठीचे जीडीपी ग्रोथचे अंदाज आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटबाबत काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.