भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्याजदर कपात न करण्याचा निर्णय घेतला असून, बेंचमार्क रेपो रेट **५.२५%** वर स्थिर ठेवला आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, मध्यवर्ती बँकेने **FY27** साठी GDP वाढीचा अंदाज **६.७%** पर्यंत वाढवला आहे. 'न्यूट्रल' पॉलिसी स्टान्स कायम ठेवत, RBI ने महागाई नियंत्रणासोबतच आर्थिक वाढीला गती देण्यावर भर दिला आहे.
रेपो रेटमध्ये बदल नाही, RBI चा 'न्यूट्रल' पवित्रा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ऑगस्ट 2026 च्या मौद्रिक धोरण समिती बैठकीत सर्वांना धक्का देत, बेंचमार्क रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दर ज्या दराने RBI व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते, तो आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेवर आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवला आहे.
या घोषणेनंतर, RBI ने 'न्यूट्रल' पॉलिसी स्टान्स निवडला आहे. याचा अर्थ असा की, RBI भविष्यात व्याजदर वाढवणार की कमी करणार, याबद्दल कोणताही ठोस निर्णय न घेता लवचिक धोरण स्वीकारेल. गुंतवणूकदार आणि उद्योगांसाठी, हे स्थिर कर्ज खर्चाचे संकेत देते, जे बाजारातील उत्साह आणि आर्थिक घडामोडींसाठी सकारात्मक मानले जाते.
GDP वाढीचा अंदाज सुधारला, महागाई नियंत्रणात
RBI साठी आर्थिक वाढ हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY27) GDP वाढीचा अंदाज ६.६% वरून वाढवून ६.७% केला आहे. उच्च व्याजदर असूनही देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे हे संकेत आहेत.
महागाईच्या आघाडीवर, RBI सध्याच्या परिस्थितीबाबत समाधानी दिसत आहे. जून 2026 मध्ये किरकोळ महागाई ४.३८% पर्यंत पोहोचली होती, जी 17 महिन्यांतील सर्वाधिक होती. तरीही, RBI ने वर्षासाठी एकूण CPI महागाईचा अंदाज ५.१% वरून ५.०% पर्यंत कमी केला आहे. धोरणकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, अलीकडील किमतीतील वाढ प्रामुख्याने अन्न आणि इंधन पुरवठ्यासारख्या तात्पुरत्या कारणांमुळे झाली आहे, व्यापक आणि कायमस्वरूपी किमती वाढल्या नाहीत.
बाह्य धोक्यांवर बारीक लक्ष
सध्याची परिस्थिती स्थिर असली तरी, RBI ने काही बाह्य धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारताची आयात खर्च वाढू शकते, ज्यामुळे रुपया आणि देशांतर्गत महागाईवर दबाव येऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, RBI कृषी उत्पादनाबाबतही सावध आहे. दक्षिण-पश्चिम मान्सूनची प्रगती आणि एल निनो परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम यांसारखे घटक आगामी काळात अन्न महागाई आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम करू शकतात. या अनिश्चितता आणि जागतिक व्यापार धोरणांमधील बदलांमुळे, RBI भविष्यातील धोरण दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी येणाऱ्या आकडेवारीवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.