डॉलरच्या तुलनेत रुपया **९५.५६** च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने RBI ने बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या संभाव्य निर्णयामुळे भारतीय चलणावर दबाव निर्माण झाला आहे.
सोमवारी, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९५.५६ च्या पातळीवर दबावात होता. बाजारातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पॉट मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करत डॉलरची विक्री सुरू केली आहे. तसेच, लिक्विडिटी मॅनेजमेंटसाठी स्वॅप्सचा आधार घेतला जात आहे.
रुपयावर दबाव का आहे?
१. कच्च्या तेलाच्या किमती: ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती $९० ते $९१ प्रति बॅरलच्या दिशेने कूच करत आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्याने, तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे आणि रुपयावर अतिरिक्त ताण आला आहे.
२. डॉलर इंडेक्समधील वाढ: जागतिक स्तरावर डॉलर इंडेक्स (DXY) ९९.६२ च्या आसपास व्यापार करत आहे. फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष केविन वॉर्श यांच्या वक्तव्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत व्याजदर वाढण्याची शक्यता ५५% ते ६०% पर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारांतून पैसे काढून अमेरिकन ॲसेट्सकडे वळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
रुपयातील घसरणीचा थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होतो. आयात महाग झाल्यामुळे इंधन आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा फटका मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो. जर सप्टेंबरमध्ये खरोखर व्याजदर वाढले, तर बाजारातील अस्थिरता (Volatility) अधिक काळ टिकण्याची शक्यता आहे.