११ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारतीय रुपयाने **९५.७९** चा नीचांकी स्तर गाठला. वाढत्या क्रूड ऑईलच्या किमती आणि अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्समुळे चलनाचा दबाव वाढला असून, RBI ने बाजारात हस्तक्षेप केला आहे.
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव पाहायला मिळाला आणि तो ९५.७९ प्रति डॉलर या पातळीपर्यंत घसरला. या घसरणीला लगाम घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मैदानात उतरली. सरकारी बँकांच्या माध्यमातून डॉलरची विक्री करून चलनाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर रुपयाने थोडी सावरत ९५.७२ च्या आसपास व्यवहार केला असला, तरी जागतिक घडामोडींचे सावट अजूनही कायम आहे.
रुपयावर दबाव का आहे?
रुपयाच्या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक बाजारात वाढलेल्या ऊर्जा किमती. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) आता $११० प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात इंधनाची आयात करत असल्याने, क्रूड महागले की डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. तसेच, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्समध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे जागतिक गुंतवणूकदार डॉलर्सकडे वळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
रुपयाची घसरण थेट देशाच्या आयात बिलावर परिणाम करते, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता असते. विशेषतः ऑईल मार्केटिंग, एव्हिएशन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा खर्च वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margins) होणार असून, त्याचा फटका शेअर बाजारालाही बसत आहे. निफ्टी (Nifty) आणि सेन्सेक्स (Sensex) वरही याचा नकारात्मक दबाव दिसून येत आहे.
पुढील काळात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि RBI च्या पावले यावर बाजाराची नजर असेल. महागाईचा धोका वाढल्यास व्याजदरांबाबत (Interest Rates) निर्णय घेणे मध्यवर्ती बँकेसाठी कठीण ठरू शकते.