बँकिंग सिस्टिममधील लिक्विडिटी तब्बल **₹48,000 कोटींवरून** थेट **₹541.95 कोटींवर** खाली आली आहे. या रोख रकमेच्या चणचणीमुळे ओव्हरनाईट व्याजदर **5.50%** च्या रेपो बेंचमार्कच्या वर गेले आहेत. ही परिस्थिती सावरण्यासाठी RBI ने तब्बल **₹2 लाख कोटींची** मदत केली आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात 22 ऑक्टोबर रोजी अचानक मोठी रोख रकमेची चणचण (Liquidity Crunch) पाहायला मिळाली. बँकांकडे उपलब्ध असलेली अतिरिक्त रोख रक्कम (Surplus) ₹541.95 कोटींवर घसरली आहे. काही दिवसांपूर्वी हा आकडा ₹48,000 कोटींच्या पार होता, त्यामुळे ही स्थिती जून महिन्यानंतरची सर्वात नीचांकी पातळी ठरली आहे.\n\n### रोख रकमेची टंचाई का निर्माण झाली?\n\nया अचानक आलेल्या चणचणीमागे काही प्रमुख कारणे आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि वैयक्तिक करदात्यांनी भरलेला टॅक्स (Tax Outflows) सरकारी तिजोरीत गेल्यामुळे बँकिंग सिस्टममधून मोठी रोकड बाहेर गेली आहे. याशिवाय, राज्य सरकारांकडून सुरू असलेली कर्ज उभारणी आणि सणासुदीच्या काळात लोकांकडून होणारी रोख रकमेची मागणी यामुळे बँकांकडील लिक्विडिटीवर ताण आला आहे.\n\n### RBI ने उचलले पाऊल\n\nव्याजदरात अधिक अस्थिरता येऊ नये म्हणून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सक्रिय पावले उचलली आहेत. केंद्रीय बँकेने 'व्हेअरेबल रेट रेपो' (VRR) लिलावाद्वारे बाजारात ₹2 लाख कोटींचा निधी ओतला आहे. तीन टप्प्यांत केलेल्या या मदतीमुळे बँकांना त्यांचा दैनंदिन व्यवहार सांभाळण्यास मदत होत आहे आणि ओव्हरनाईट व्याजदर रेपो रेटच्या मर्यादेत राहण्यास मदत मिळत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nजेव्हा बाजारात लिक्विडिटी कमी असते, तेव्हा कर्ज घेण्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते. सध्याचा हा काळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असला तरी, सरकारी खर्च वाढल्यानंतर ही परिस्थिती पुन्हा सामान्य होईल अशी अपेक्षा आहे. तरीही, आगामी काही आठवडे लिक्विडिटीच्या पातळीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम शॉर्ट-टर्म व्याजदरांवर होत असतो.