बँकिंग क्षेत्रातील रोख रकमेची चणचण दूर करण्यासाठी RBI ने सोमवारी **₹१ लाख कोटी** लिक्विडिटी सिस्टीममध्ये ओतली आहे. सात दिवसांच्या 'रेपो ऑक्शन'द्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, तीन महिन्यांनंतर आरबीआयने उचललेले हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
आरबीआयची 'एन्ट्री' आणि कारणे
टॅक्स भरण्याच्या प्रक्रियेमुळे बाजारात रोख रकमेचा ओघ कमी झाला होता, ज्याचा थेट परिणाम बँकांच्या लिक्विडिटीवर झाला. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी आरबीआयने सात दिवसांच्या 'व्हेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन' द्वारे ₹१ लाख कोटी सिस्टीममध्ये इंजेक्ट केले. विशेष म्हणजे, मागील तीन महिन्यांत लिक्विडिटी खेचून घेण्यावर भर देणाऱ्या आरबीआयची ही कृती धोरणातील बदलाचे संकेत देत आहे.
बँकांची मागणी आणि बाजारातील दबाव
या लिलावासाठी बँकांनी ₹१.५ लाख कोटींहून अधिक बोली लावली होती, ज्यावरून त्यांना तातडीने निधीची किती गरज होती, हे स्पष्ट होते. ऑक्टोबर महिन्यात शॉर्ट-टर्म बोरिंग कॉस्टमध्ये मोठी वाढ झाली होती. अगदी गेल्या शुक्रवारी, इंटरबँक 'कॉल मनी रेट' हा ५.७५% च्या 'मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी' (MSF) दराच्याही वर गेला होता, जो बाजारातील कडक ताणाचे लक्षण होता.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सध्या सिस्टीममधील सरप्लस लिक्विडिटी ₹२ लाख कोटींच्या खाली किंवा एकूण डिपॉझिटच्या केवळ ०.७% वर आली आहे. आरबीआय आता दीर्घकालीन कडक धोरणांऐवजी शॉर्ट-टर्म ऑक्शन्सचा वापर करून बाजारातील अस्थिरता नियंत्रित करण्यावर भर देत आहे. येत्या काही दिवसांत इंटरबँक इंटरेस्ट रेट्स स्थिर होतात का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.