RBI: ग्राहकांना मोठा दिलासा! आता ₹30 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या एकात्मिक लोकपाल योजनेत (Integrated Ombudsman Scheme) मोठा बदल केला आहे. आता ग्राहकांना आर्थिक तक्रारींसाठी पूर्वीच्या ₹20 लाखांऐवजी ₹30 लाखांपर्यंतची भरपाई मिळू शकणार आहे. या बदलामुळे डिजिटल पेमेंट कंपन्या आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांचाही यात समावेश झाला आहे, ज्यामुळे RBI-नियंत्रित सर्व वित्तीय संस्थांमध्ये अधिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी ₹30 लाखांपर्यंत भरपाई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या एकात्मिक लोकपाल योजनेत (Integrated Ombudsman Scheme) मोठे बदल केले आहेत. १ जुलै, २०२६ पासून लागू झालेल्या या नवीन योजनेनुसार, आता ग्राहकांना बँकिंग किंवा आर्थिक व्यवहारांमधील सेवांमधील त्रुटींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पूर्वीच्या ₹20 लाख ऐवजी ₹30 लाख पर्यंतची भरपाई मिळू शकेल.

डिजिटल पेमेंट आणि क्रेडिट कंपन्यांचा समावेश

या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, आता ही योजना डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या (Digital Payment Providers), प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (PPI) जारी करणारे आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांपर्यंत (Credit Information Companies) विस्तारित करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहक आता डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स किंवा क्रेडिट रिपोर्ट एजन्सीज संबंधित तक्रारींसाठीही लोकपाल योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

वित्तीय संस्थांसाठी कठोर नियम

नवीन नियमांमुळे बँका, NBFCs आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना त्यांच्या अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत कराव्या लागतील. तक्रारींवर अधिक कार्यक्षमतेने प्रक्रिया करणे आणि विहित वेळेत त्यांचे निराकरण करणे बंधनकारक असेल. यामुळे लोकपाल कार्यालयात येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय?

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे बदल डिजिटल वित्तीय परिसंस्थेतील (Financial Ecosystem) विश्वास वाढवणारे आहेत. वाढत्या जबाबदारीमुळे लहान वित्तीय संस्थांसाठी ग्राहक सेवा प्रणाली आणि अहवाल मानके अधिक मजबूत करावी लागतील. मोठ्या संस्थांसाठी हे व्यवस्थापित करणे सोपे असले तरी, वाढलेल्या पारदर्शकतेमुळे सर्व कंपन्यांना त्यांच्या तक्रार निवारण दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

तक्रार निवारणाची सुलभ प्रक्रिया

तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुलभ ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक आता RBI च्या कंप्लेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम (Complaint Management System) द्वारे विनाशुल्क तक्रार दाखल करू शकतात. मात्र, यासाठी ग्राहकाने प्रथम संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीकडे तक्रार करून तिचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या नवीन नियमांचा कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि ग्राहक सेवेवर कसा परिणाम होतो, यावर बाजारातील सहभागी लक्ष ठेवून असतील.