RBI ने रेपो रेट **५.५०%** पर्यंत वाढवून महागाईला लगाम लावण्याचे संकेत दिले आहेत. पॉलिसी स्टान्समध्ये केलेल्या बदलामुळे शेअर बाजारात खळबळ उडाली असून कर्जदारांच्या खिशावर भार वाढणार आहे.
ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% वर नेला आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच मोठी वाढ असून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही कडक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाची घोषणा होताच शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव दिसून आला असून, सेन्सेक्समध्ये ३०० ते ४०० अंकांची घसरण झाली आहे.\n\nपॉलिसी स्टान्समध्ये बदल\nMPC ने आपला 'न्यूट्रल' स्टान्स बदलून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) केला आहे. या निर्णयाने हे स्पष्ट केले आहे की, आता बँकेचे पूर्ण लक्ष आर्थिक वाढीपेक्षा महागाई नियंत्रणावर असेल. भविष्यात व्याजाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\nअर्थव्यवस्थेवर परिणाम आणि अंदाज\nकच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयातील घसरणीमुळे महागाईचा धोका वाढला आहे. असे असले तरी, RBI ने FY२७ साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज ४० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ७.१% केला आहे, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती दर्शवते.\n\nकर्जदारांसाठी काय अर्थ आहे?\nतुमचे गृहकर्ज किंवा वाहन कर्ज जर रेपो रेटशी लिंक असेल, तर आता तुमचा EMI वाढणार आहे किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो. बँका या वाढलेल्या व्याजाचा बोजा ग्राहकांवर टाकतील, ज्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे.\n\nकॉर्पोरेट जगतासाठी इशारा\nज्या कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर आहे, त्यांच्या नफ्यावर व्याजाच्या खर्चामुळे परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, ज्यांच्याकडे रोख रक्कम (Cash Flow) जास्त आहे आणि ज्या कर्जावर अवलंबून नाहीत.