भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ करत तो **5.50%** वर नेला आहे. सोबतच, FY27 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज **7.1%** पर्यंत सुधारला असून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरणाचा अवलंब केला आहे.
दरवाढीचा दणका आणि त्यामागचे कारण
ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत RBI ने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिली मोठी दरवाढ आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील तेजी संतुलित राखण्यासाठी बँकेने 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) ही भूमिका घेतली आहे.
वाढ आणि महागाईचा समतोल
देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याने RBI ने आपल्या विकासाच्या अंदाजावर विश्वास व्यक्त केला आहे. याच कारणामुळे FY27 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज आधीच्या 6.7% वरून थेट 7.1% वर नेण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे महागाईचा धोका कायम आहे. RBI ने CPI इन्फ्लेशनचा अंदाजही 5.0% वरून 5.2% पर्यंत वाढवला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, जागतिक कमोडिटी किमतींमधील अस्थिरता हे महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण आहे.
कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?
रेपो रेट वाढल्यामुळे बँका आता त्यांचे लेंडिंग रेट्स (Lending Rates) वाढवण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेणाऱ्या सर्वसामान्यांना बसेल. ज्यांचे लोन 'फ्लोटिंग रेट'वर आहे, त्यांच्या ईएमआयमध्ये (EMI) वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे, त्यांच्या मार्जिनवरही याचा दबाव येऊ शकतो.
भविष्यातील दिशा
सध्याच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते की, व्याजदर लवकर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. गुंतवणूकदारांनी आता महागाईचे आकडे आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. RBI चे पुढील निर्णय पूर्णपणे डेटावर आधारित असतील.