RBI ने रेपो दरात **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करत तो **५.५० टक्क्यांवर** नेला आहे. यामुळे रियल इस्टेट आणि मेटल क्षेत्रातील शेअर्सवर विक्रीचा दबाव दिसून येत आहे.
७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५० टक्क्यांवर निश्चित केला आहे. तब्बल चार वर्षांनंतर झालेली ही दरवाढ बाजारासाठी एक मोठा बदल मानली जात आहे. आरबीआयने आता आपली भूमिका 'न्यूट्रल'वरून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) अशी बदलली असून, स्वस्त कर्जाचा काळ संपल्याचे संकेत दिले आहेत.\n\nआरबीआयच्या नवीन प्रोजेक्शननुसार, आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर ५.२ टक्के तर जीडीपी वाढीचा दर ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक तणाव आणि वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### व्याजदर संवेदनशील क्षेत्रांवर परिणाम\n\nरेपो रेट वाढल्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर लगेच परिणाम दिसून आला. खास करून 'निफ्टी मेटल' आणि 'निफ्टी रिअल इस्टेट' इंडेक्समध्ये मोठी घसरण झाली. मेटल कंपन्या कर्जबाजारी असल्याने त्यांच्या नवीन प्रकल्पांचा खर्च वाढून नेट प्रॉफिट मार्जिनवर ५.२ टक्क्यांच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दबाव येऊ शकतो.\n\n### रिअल इस्टेट क्षेत्राची डोकेदुखी\n\nरिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ही बातमी चिंताजनक आहे. रेपो रेट वाढल्यामुळे बँका होम लोनचे व्याजदर वाढवतील, परिणामी ग्राहकांचे ईएमआय (EMI) वाढणार आहेत. यामुळे घरांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, डेव्हलपर्सना मिळणारे कर्ज महाग झाल्यामुळे त्यांच्या बांधकाम खर्चात आणि कॅश फ्लो मॅनेजमेंटमध्ये मोठी कसरत करावी लागणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय करावे?\n\nआता गुंतवणूकदारांच्या नजरा आरबीआयच्या पुढील बैठकीवर असतील. महागाईचे आकडे आणि जागतिक स्थिती पाहून पुढील निर्णयांची दिशा स्पष्ट होईल. सणासुदीच्या काळात मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असली तरी, वाढलेले व्याजदर कॉर्पोरेट नफ्यावर काय परिणाम करतात, याकडे बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.