रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करत तो **5.50%** केला आहे. या निर्णयामुळे व्याजदर कपातीच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला असून, बँकेने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरण स्वीकारले आहे.
काय आहे आरबीआयचा निर्णय?
आरबीआयच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने सर्वानुमते रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% वर नेला आहे. फेब्रुवारी 2023 नंतर झालेली ही पहिलीच मोठी वाढ आहे. आता आरबीआयने आपल्या धोरणात बदल करून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्याचा अर्थ असा की भविष्यातील पावले ही पूर्णपणे आर्थिक आकड्यांवर (Data) अवलंबून असतील.
गव्हर्नर काय म्हणाले?
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर कपातीचा कोणताही विचार नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हेच सध्याचे मुख्य ध्येय आहे. या धोरणामुळे बाजारपेठेतील व्याजदर कपातीचे अंदाज आता चुकीचे ठरले आहेत. भविष्यात परिस्थितीनुसार आरबीआय व्याजदरांमध्ये पुन्हा वाढ, कपात किंवा जैसे-थे भूमिका घेऊ शकते.
सर्वसामान्यांवर आणि उद्योगांवर काय परिणाम?
रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांचा निधी घेण्याचा खर्च वाढणार आहे. याचा थेट फटका गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI वर बसणार आहे. ज्यांचा ईएमआय (EMI) फ्लोटिंग रेटवर आहे, त्यांचा हप्ता वाढण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा डोंगर आहे, त्यांचा व्याज खर्च वाढल्याने त्यांच्या नफा मार्जिनवर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
आर्थिक अंदाज (Economic Outlook)
जरी व्याजदर वाढवले असले तरी आरबीआयने भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत आशावाद कायम ठेवला आहे. FY27 साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज 7.1% वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, महागाईचा (CPI Inflation) अंदाज 5.2% पर्यंत वाढवला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे महागाईसाठी मोठे धोके असल्याचे आरबीआयने नमूद केले आहे.