RBI ने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉईंट्सची** वाढ केली असून तो **5.50%** वर पोहोचला आहे. सरकारी बँकांचा कोलॅटरलाइज्ड मार्केटमधील सहभाग वाढला आहे, तर खासगी बँकांनी ट्रिपल-पार्टी फंडिंगमध्ये घट केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो 5.50% वर नेला आहे. या निर्णयामुळे आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरणाची सुरुवात झाली असून, जुनी न्यूट्रल भूमिका मागे पडली आहे. याचा थेट परिणाम बँकिंग व्यवस्थेतील पैशांच्या उपलब्धतेवर आणि कर्जाच्या व्याजदरांवर होणार आहे.
बँकिंग लिक्विडिटीमधील बदल
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर 2026) बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल दिसले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) कोलॅटरलाइज्ड ओव्हरनाईट मार्केटमध्ये आपला वाटा 32% वरून 35% पर्यंत वाढवला आहे.
दुसरीकडे, खासगी बँकांनी ट्रिपल-पार्टी रेपो मार्केटवरील अवलंबित्व 24% वरून 14% पर्यंत कमी केले आहे. हा बदल बँकांच्या सतर्क धोरणाचे प्रतीक असून, सरकारी बँका आता या मोकळ्या जागेची भरपाई करत आहेत.
कोलॅटरलाइज्ड फंड्सचे महत्त्व
ओव्हरनाईट मनी मार्केटमध्ये 97% व्यवहार हे कोलॅटरलाइज्ड असतात, जिथे बँका सरकारी रोखे किंवा मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेतात. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बँकांचा या मार्केटवर जास्त कल आहे, तर असुरक्षित (Uncollateralized) मार्केटचा वाटा केवळ 3% इतकाच मर्यादित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
रेपो रेट 5.50% झाल्यामुळे आता होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोन महागण्याची शक्यता आहे. बँकांसाठी दीर्घकाळात 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' सुधारू शकले तरी, तात्काळ परिणामात डिपॉझिट कॉस्ट वाढणे आणि बाँड पोर्टफोलिओवर दबाव येणे हे आव्हान असेल. रिअल इस्टेट आणि कन्झ्युमर गुड्ससारख्या व्याजदरांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर याचा दबाव येऊ शकतो, त्यामुळे आगामी तिमाहीत बँका कर्ज ग्राहकांकडे हा भार कसा वर्ग करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.