Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्स** वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, बँकिंग सिस्टममधील **₹5.9 लाख कोटींची** अतिरिक्त लिक्विडिटी मार्च २०२७ अखेरपर्यंत हळूहळू कमी केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
RBI ने आज पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्स वाढ केली आहे. वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, ऑगस्ट महिन्यापासून बँकिंग सिस्टममध्ये ₹5.9 लाख कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी (Liquidity) दिसून येत आहे, जी प्रामुख्याने $133 अब्ज च्या FCNR-B डिपॉझिट्सच्या ओघामुळे निर्माण झाली आहे.
लिक्विडिटी नियंत्रणासाठी नवीन रणनीती
ही अतिरिक्त रोकड तात्पुरती असून, मार्च २०२७ पर्यंत ती नैसर्गिकरित्या सिस्टीममधून बाहेर पडेल, असा विश्वास गव्हर्नरांनी व्यक्त केला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, RBI ने Cash Reserve Ratio (CRR) वाढवण्यासारखे कठोर उपाय टाळण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे बँकांचे कर्ज देण्याचे प्रमाण (Lending Capacity) बाधित होणार नाही.
त्याऐवजी, RBI आता खालील मार्गांचा वापर करणार आहे:
- Variable Rate Reverse Repo (VRRR) ऑक्शन्स
- ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO)
- फॉरेन एक्सचेंज स्वॅप्स
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्यांसाठी व्याजाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे, जे महागाईला आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, लिक्विडिटी कमी करताना मार्केटमध्ये अस्थिरता येऊ शकते, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः NBFCs च्या ॲसेट क्वालिटीवर याचा काय परिणाम होतो आणि आगामी काळात बँका आपल्या व्याजदरात कसा बदल करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.