RBI ने रेपो रेट **25 बेसिस पॉइंट्सने** वाढवून **5.5%** केला आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर झालेली ही वाढ महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असून, याचा थेट फटका गृह आणि वाहन कर्जाच्या EMI वर बसणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या मौद्रिक धोरणात मोठा बदल करत रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्सने (0.25%) वाढवून 5.5% केला आहे. साडेतीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच झालेली ही दरवाढ महागाईला रोखण्याच्या उद्देशाने केली आहे. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) सर्व सदस्यांनी या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा दिला आहे.
'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरण
रेपो रेट वाढीसोबतच RBI ने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) ही नवीन भूमिका स्वीकारली आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेली महागाई आणि कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती पाहता, भविष्यात गरज पडल्यास व्याजदर वाढवण्याबाबत बँक अधिक सतर्क असेल, असे संकेत यातून मिळतात.
सामान्यांच्या खिशावर परिणाम
RBI ने रेपो रेट वाढवल्यामुळे बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होणार आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होईल. ज्यांचे गृह, वाहन किंवा वैयक्तिक कर्ज 'फ्लोटिंग' व्याजदरावर सुरू आहे, त्यांचा EMI वाढण्याची शक्यता आहे किंवा कर्जाचा कालावधी लांबणीवर पडू शकतो. यामुळे घरातील मासिक बजेटवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल?
या निर्णयाचा फटका रिअल इस्टेट (Real Estate), ऑटोमोबाईल आणि एनबीएफसी (NBFCs) यांसारख्या क्षेत्रांना बसू शकतो. या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्जावर आधारित विक्री होते. व्याजदर वाढल्याने ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात विक्री मंदावण्याची भीती गुंतवणूकदार व्यक्त करत आहेत.
आगामी काळात महागाईचे आकडे आणि RBI च्या पुढील धोरणांकडे आता संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.