RBI ने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करून तो **५.५०%** वर नेला आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच दरवाढ असून, यामुळे गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये (EMI) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बेंचमार्क रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला आहे. महागाईला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने 'मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी'ने आपले धोरण 'न्यूट्रल'वरून बदलून 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) केले आहे. फेब्रुवारी २०२३ नंतर प्रथमच व्याजाचे दर वाढल्याने आर्थिक धोरणात मोठा बदल दिसून येत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
RBI ने वाढीव व्याजाचा भार सोसण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत असल्याचे नमूद केले आहे. याच आधारावर, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा GDP विकास दराचा अंदाज वाढवून ७.१% केला आहे. जागतिक अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या दबावाचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
कर्जदारांसाठी झटका
बँकांचे बहुतेक रिटेल कर्ज, जसे की होम लोन आणि ऑटो लोन, रेपो रेटशी जोडलेले असतात. त्यामुळे आता ग्राहकांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) वाढ होईल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स सारख्या क्षेत्रांवर याचा थेट परिणाम होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
शेअर बाजाराची स्थिती
बँका आणि NBFCs वर याचा दुहेरी परिणाम होऊ शकतो. व्याजाचे दर वाढल्यामुळे 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (NIM) मध्ये सुधारणा होऊ शकते, परंतु कर्जाच्या गुणवत्तेवर (Credit Quality) लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आता व्याजदरात कपातीची आशा काही काळ लांबणीवर पडली असून, महागाईचे आकडे स्थिरावत नाहीत तोपर्यंत व्याजदर उच्च पातळीवरच राहण्याची शक्यता आहे.