रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये **25 बेसिस पॉइंट्सची** वाढ करून तो **5.50%** वर नेला आहे. फेब्रुवारी **2023** नंतर झालेली ही पहिलीच दरवाढ असून, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरण अवलंबले जाणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत मोठा बदल केला आहे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढवून 5.50% करण्यात आला आहे. 2023 नंतर प्रथमच झालेली ही वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे वळण मानली जात आहे.\n\n### महागाई आणि विकासाचा अंदाज\n\nमध्यवर्ती बँकेने देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आर्थिक वर्ष 2027 साठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज 6.7% वरून 7.1% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मात्र, वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महागाईचा दर (CPI) 5.2% राहण्याचा अंदाज आहे. प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि इंधनाचे वाढते दर ही मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे.\n\n### कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?\n\n'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' धोरणामुळे स्वस्त कर्जाचा काळ आता मागे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रेपो रेट वाढल्यामुळे बँका आता गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्जांच्या (Personal Loan) व्याजदरात वाढ करतील. यामुळे सर्वसामान्यांच्या मासिक EMI मध्ये वाढ निश्चित आहे. छोट्या उद्योगांवरही कर्जाचा बोजा वाढणार असल्याने त्यांच्या नफ्यावर ताण येऊ शकतो.\n\n### मार्केट आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा\n\nशेअर बाजारासाठी व्याजदरातील ही वाढ नकारात्मक ठरू शकते. कंपन्यांचा कर्जाचा खर्च वाढल्याने त्यांच्या नफ्यावर (Bottom-line) परिणाम होईल, विशेषतः ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन व्यवसाय करतात. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या पुढील तिमाही निकालांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण वाढलेला खर्च ते ग्राहकांवर ढकलतात की स्वतः सहन करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.