आरबीआयच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेटमध्ये **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केली असून, आता तो **५.५०%** झाला आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआयने 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' (Calibrated Tightening) धोरण अवलंबले आहे.
निर्णयाचे मुख्य परिणाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी रेपो रेटमध्ये २५ बीपीएसची वाढ करून तो ५.५०% केला आहे. अर्थव्यवस्थेतील महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, आरबीआयने आता 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग' कडे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे बाजारातील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी होण्यास मदत होईल.
कर्जदारांना फटका
रेपो रेट हा बेंचमार्क दर असल्याने, बँकांना आरबीआयकडून कर्ज घेणे महाग पडणार आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होईल. बँका आता गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर वाढवण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल?
- रिअल इस्टेट आणि ऑटो: या क्षेत्रांवर व्याजाच्या वाढीचा मोठा परिणाम होतो. कर्जे महाग झाल्यामुळे घरे आणि गाड्यांच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे.
- बँकिंग सेक्टर: बँकांना कर्जावरील व्याज वाढवतानाच, डिपॉझिटवरील व्याजदरही वाढवावे लागतील, ज्याचा परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margins) होऊ शकतो.
आरबीआयचा हा निर्णय भविष्यातील आर्थिक आकडेवारीवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे आणि बँकांच्या व्याजदर धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.