RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँकांना बेजबाबदार कर्जवाटप न करण्याचा इशारा दिला आहे. आर्थिक स्थैर्याच्या काळात अति-कर्ज घेणे घातक ठरू शकते, असे ते म्हणाले.
सावधगिरीचा इशारा\n\nभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँकिंग क्षेत्राला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ५ व्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या भारतीय बँकांचे ताळेबंद (Balance Sheets) मजबूत असले तरी, आर्थिक स्थिरतेच्या काळात अधिक आत्मविश्वास बाळगणे धोक्याचे ठरू शकते.\n\n### ५ मोठे धोके\n\nगव्हर्नरांनी ५ प्रमुख जागतिक जोखमींकडे लक्ष वेधले आहे:\n\n१. वाढती जागतिक कर्ज पातळी.\n२. AI संबंधित क्षेत्रातील मालमत्तांचे फुगलेले मूल्यांकन (Stressed Valuations).\n३. अधिक लेव्हरेज (High Leverage).\n४. प्रायव्हेट क्रेडिट क्षेत्रातील धोके.\n५. सायबर हल्ल्यांचा वाढता धोका.\n\nत्यांनी आठवण करून दिली की, आर्थिक संकटं पटकन येतात, पण त्यातून सावरण्यासाठी खूप मोठा काळ आणि मेहनत लागते.\n\n### 'Evergreening' वर लगाम\n\nRBI ने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, बँकांना आता त्यांची थकलेली मालमत्ता (Stressed Assets) मूळ कर्जदारांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना पुन्हा विकता येणार नाही. याला 'Evergreening' म्हणतात, ज्याद्वारे बँका आपले बुडीत कर्ज लपवण्याचा प्रयत्न करतात. या निर्णयामुळे बँकांच्या कर्ज वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?\n\nयेणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या 'क्रेडिट कॉस्ट' (Credit Cost) कडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. बँका आता नवीन नियमांनुसार आपली कर्जे कशी हाताळतात आणि त्यांचा जोखीम घेण्याचा कल (Risk Appetite) कसा आहे, यावरच बँकिंग क्षेत्राची भविष्यातील नफाक्षमता अवलंबून असेल.
