भारतीय रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी आणि बाजारातील अस्थिरता (Volatility) कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) एका विशेष रणनीतीवर काम करत आहे. रुपयाची एक विशिष्ट किंमत निश्चित करण्याऐवजी, डॉलरच्या विक्रीद्वारे मार्केटला स्थैर्य देण्याचा RBI चा प्रयत्न आहे.
सध्या बाजारात एकच चर्चा आहे—RBI रुपयाची एक विशिष्ट किंमत (Price level) टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे की फक्त बाजारातील अस्थिरता नियंत्रित करत आहे? ताज्या आकडेवारीनुसार, सेंट्रल बँक 'ड्युअल-सायडेड' रणनीती वापरत आहे, ज्याद्वारे लिक्विडिटी शॉक शोषून घेतले जात आहेत.
ऑगस्टची आकडेवारी आणि बदलती गणिते
ऑगस्ट महिन्यात RBI ची सक्रियता शिगेला पोहोचली होती. त्यावेळी बँकेने $74.47 अब्ज इतकी डॉलर खरेदी केली होती, तर $31.21 अब्ज विक्री केली होती. FCNR डिपॉझिट्सच्या माध्यमातून आलेला डॉलरचा ओघ सांभाळत, RBI ने परकीय चलन साठा वाढवला आणि रुपयाला 95.00 ते 95.35 च्या रेंजमध्ये ठेवले.
सप्टेंबरपासूनचे चित्र काय?
सप्टेंबरनंतर परिस्थिती बदलली असून, फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये सुमारे $56 अब्जची घट झाली आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, रुपयाला 97 प्रति डॉलर या मनोवैज्ञानिक पातळीच्या खाली जाण्यापासून रोखण्यासाठी RBI ने $60 अब्जपेक्षा जास्त डॉलरची विक्री केली आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला जेव्हा रुपया 96.80 च्या जवळ पोहोचला होता, तेव्हा RBI च्या हस्तक्षेपामुळेच तो सावरला.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
रुपयातील अस्थिरतेचा थेट फटका कंपन्यांना बसतो:
- इम्पोर्टवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्या: ऑइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांसाठी कच्चा माल महाग होतो.
- एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपन्या: आयटी (IT) आणि फार्मा क्षेत्राला मात्र रुपयाच्या घसरणीमुळे फायदा होतो, कारण त्यांचे परकीय चलन भारतीय रुपयांत रूपांतरित करताना अधिक उत्पन्न मिळते.
मात्र, बाजारातील अति अस्थिरता परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) धास्तावू शकते. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि वित्तीय स्थैर्य टिकवणे हेच RBI चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, आगामी काळात क्रूड ऑइलच्या किमती आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयांकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.