भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनामध्ये आधुनिकीकरण आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी, RBI च्या उपकंपनीने पॉलिमर नोटा छापण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मटेरियलसाठी ग्लोबल टेंडर (Global Tender) मागवले आहे. विशेष म्हणजे, या टेंडरमध्ये चीन आणि पाकिस्तानमधून साहित्य न मागवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
RBI चा महत्त्वाचा निर्णय
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता चलनामध्ये मोठे बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. आरबीआयची उपकंपनी, भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने पॉलिमर नोटा छापण्यासाठी लागणाऱ्या मटेरियलसाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवली आहे. या निविदेनुसार, 68,000 रीम (Reams) पॉलिमर सब्सट्रेटची (Polymer Substrate) खरेदी केली जाईल.
निविदेतील अटी व नियम
या निविदेअंतर्गत, प्रत्येक रीममध्ये 500 शीट्स असतील. एकूण ऑर्डर दोन वेगवेगळ्या नोटांच्या मूल्यांसाठी विभागली गेली आहे, ज्यात प्रत्येकी 34,000 रीमचा समावेश आहे. इच्छुक पुरवठादारांनी 18 ऑगस्ट पर्यंत आपली बोली सादर करावी. या खरेदीचा मुख्य उद्देश पॉलिमर नोटांच्या टिकाऊपणा आणि सुरक्षिततेची चाचणी घेणे हा आहे. विशेष म्हणजे, या निविदेत एक मोठी अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार, या पॉलिमर शीट्ससाठी लागणारे कच्चे साहित्य चीन आणि पाकिस्तानमधून मागवता येणार नाही. तसेच, या कंपन्यांनी चीन किंवा पाकिस्तानमधील व्यवसाय पूर्णपणे वेगळा ठेवावा, अशा कडक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
पॉलिमर नोटांचे फायदे
जगभरातील 50 हून अधिक देशांनी पॉलिमर नोटांचा स्वीकार केला आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये 1988 मध्ये पहिल्यांदा या नोटा छापण्यात आल्या होत्या. या नोटा कागदी नोटांपेक्षा जास्त टिकाऊ असतात आणि त्यांची नक्कल करणेही कठीण असते. सध्या, आरबीआय दरवर्षी चलन छापण्यासाठी ₹4,875 कोटी पेक्षा जास्त खर्च करते. जर या पॉलिमर नोटांच्या चाचण्या यशस्वी ठरल्या, तर भविष्यात आरबीआयचा छपाई खर्च कमी होऊ शकतो आणि पर्यावरणावर होणारा परिणामही कमी होण्यास मदत होईल.