Reserve Bank of India च्या विशेष डायस्पोरा डिपॉझिट योजनेतून **$136.38 अब्ज** जमा झाले आहेत. या यशामुळे रुपयाला स्थिरता मिळाली असली, तरी आता या व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी रिझर्व्ह बँकेला **$10.6 ते $12.7 अब्ज** इतका खर्च सहन करावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
स्थिरतेची किंमत किती?
रिझर्व्ह बँकेने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपली विशेष फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) डिपॉझिट विंडो बंद केली. या योजनेला अनिवासी भारतीयांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि भारताचा परकीय चलन साठा आता $729.33 अब्ज पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, हा आकडा जितका दिलासादायक आहे, तितकाच त्यामागील खर्चाचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.
करन्सी-स्वॅपचा भार
बँकांना रुपयाच्या घसरणीपासून वाचवण्यासाठी RBI ने करन्सी-स्वॅप सुविधा दिली होती. ही सुरक्षा पुरवणे बँकेला महाग पडणार आहे. पुढील ३ ते ५ वर्षांत या स्वॅप्स आणि सिस्टिममधील लिक्विडिटी मॅनेजमेंटचा खर्च $10.6 ते $12.7 अब्ज (सुमारे ₹1.2 ट्रिलियन) पर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
नफ्याचे गणित आणि सरकारी लाभांश
हा खर्च मोठा असला तरी, RBI जमा झालेली डॉलर गुंतवणूक 10-वर्षीय US ट्रेझरीज सारख्या ठिकाणी गुंतवून परतावा मिळवू शकते. यामुळे निव्वळ आर्थिक भार कमी होण्याची आशा आहे. तथापि, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता एका महत्त्वाच्या गोष्टीवर आहे - ती म्हणजे सरकारला मिळणारा वार्षिक लाभांश (Dividend). जर व्यवस्थापनाचा खर्च वाढला, तर भविष्यात सरकारी तिजोरीत होणाऱ्या या ट्रान्सफरवर परिणाम होऊ शकतो. आता RBI अतिरिक्त लिक्विडिटी कशी हाताळते आणि त्याचा बजेटवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.