Whalesbook
RBI चा पेच: व्याजदर वाढवूनही रुपया स्थिर राहील का?
भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आगामी 5 जून रोजी होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीपूर्वी एका कठीण निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे. बाजारातील अनेक तज्ज्ञांना आता यावर शंका आहे की केवळ व्याजदर वाढवून भारतीय रुपयाला (Indian Rupee) मजबूत करणे शक्य होईल का. अनेकांचे मत आहे की, चलनाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी आणि बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी व्याजदर समायोजनापेक्षा कंपन्यांच्या नफ्यात (Corporate Earnings) वाढ होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
RBI ला आता एक मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे - एकीकडे व्याजदर वाढवल्यास देशांतर्गत मागणीवर (Domestic Consumption) परिणाम होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्याची गरज आहे.
व्याजदर वाढीचा चलनावर मर्यादित परिणाम
विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील (Emerging Markets) अलीकडील अनुभवांवरून असे दिसून येते की, व्याजदर वाढवल्याने नेहमीच चलनाचे संरक्षण होते असे नाही. भांडवलाचा ओघ (Capital Outflows) अनेकदा केवळ व्याजदरातील फरकांमुळे नव्हे, तर जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर (Investor Sentiment) अवलंबून असतो.
RBI कदाचित इंडोनेशियासारख्या देशांचे उदाहरण पाहत असेल, ज्यांना व्याजदर वाढवूनही आपले चलन स्थिर ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. यामुळे RBI कदाचित बचावात्मक व्याजदर वाढीचा (Defensive Rate Hike) मार्ग टाळू शकेल, कारण यामुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीला (Domestic Investment) धक्का बसू शकतो आणि रुपयाच्या स्थिरतेची कोणतीही हमी मिळणार नाही. RBI लवचिक भूमिका घेताना दिसत आहे, कारण तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार हे प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय घटकांमुळे (Geopolitical Factors) आहेत, देशांतर्गत महागाईमुळे (Domestic Inflation) नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे.
बाजाराच्या मूल्यांकनासाठी कंपन्यांची कमाई महत्त्वाची
सध्या, भारतीय शेअर बाजार (Indian Stock Market) ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत अधिक मूल्यांकनावर (Premium) व्यवहार करत आहे. मात्र, हे प्रीमियम आता टिकवणे कठीण होत चालले आहे. जेव्हा एखाद्या देशातील कंपन्यांची कमाई (Corporate Earnings Growth) इतर प्रदेशांपेक्षा वेगाने वाढते, तेव्हा गुंतवणूकदार त्या शेअरसाठी जास्त किंमत देतात.
अलीकडील आर्थिक निकालांमध्ये (Financial Results) मजबूत गती दिसून आलेली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष RBI च्या धोरणात्मक निर्णयांवरून निफ्टी निर्देशांकातील (Nifty Index) कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्याकडे वळले आहे. जर कंपन्यांच्या कामगिरीत स्पष्ट सुधारणा झाली नाही, तर RBI च्या जूनमधील व्याजदर निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून शेअर बाजारात मोठी घसरण (Market Downturn) होऊ शकते.
'थांबा आणि पाहा' धोरणाचे धोके
काही तज्ञांना चिंता आहे की RBI चे 'थांबा आणि पाहा' (Wait-and-Watch) धोरण अर्थव्यवस्थेतील काही मूलभूत संरचनात्मक समस्यांना (Structural Problems) लपवू शकते. आवश्यक धोरणात्मक कारवाईस विलंब झाल्यास, मध्यवर्ती बँक परिस्थितीनुसार मागे पडू शकते आणि नंतर महागाई वाढल्यास अधिक कठोर उपाययोजना कराव्या लागू शकतात.
चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी स्थिर तेलाच्या किमतींवर अवलंबून राहणे देखील जोखमीचे आहे. पुरवठा समस्यांमुळे (Supply Issues) किंवा वाहतुकीतील अडचणींमुळे ऊर्जेच्या किमतीत अचानक वाढ झाल्यास, भारताच्या सध्याच्या आर्थिक चौकटीतील (Economic Framework) कमतरता लगेच उघड होऊ शकते. ऊर्जेच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी किंवा पुरवठा सुधारण्यासाठी चांगले मार्ग नसल्यास, अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांना (External Shocks) बळी पडू शकते, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी वित्तीय धोरण (Fiscal Policy) महत्त्वपूर्ण ठरते.
बाजाराची भावना आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
बाजार सहभागदार (Market Participants) RBI च्या जूनच्या घोषणेपर्यंत धाकधुकीत आहेत. RBI 25 किंवा 50 बेसिस पॉईंटने (Basis Point) व्याजदर वाढवेल की नाही यावर मतभेद असले तरी, शेअर बाजारासाठी एकूण दृष्टीकोन सावध (Cautious) आहे. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की जोपर्यंत कंपन्यांच्या कमाईमध्ये सातत्याने दुहेरी अंकी वाढ (Double-Digit Growth) दिसून येत नाही, तोपर्यंत शेअर बाजार एका मर्यादित श्रेणीत (Limited Range) व्यवहार करेल.
गुंतवणूकदार RBI गव्हर्नरच्या पत्रकार परिषडेकडे (Press Conference) बारकाईने लक्ष देतील, जेणेकरून त्यांना हे कळेल की उत्पादन (Manufacturing) आणि औद्योगिक उत्पादनाला (Industrial Output) चालना देण्यासाठी मध्यवर्ती बँक रुपयाचे अवमूल्यन स्वीकारण्यास तयार आहे की नाही.