रुपयाला सावरण्यासाठी RBI ने FCNR(B) स्वॅप स्कीमच्या माध्यमातून $132.98 अब्जांचा विदेशी निधी आकर्षित केला. मात्र, आता वाढते व्याजदर आणि लिक्विडिटी मॅनेजमेंटमुळे मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
वाढता आर्थिक बोजा (Fiscal Costs)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रुपयाचे रक्षण करण्यासाठी FCNR(B) स्वॅप स्कीमचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला, ज्यामुळे देशात $132.98 अब्जांचा ओघ आला. मात्र, या यशाची किंमत आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. RBI ला या ठेवींवर 6% ते 7.5% व्याज द्यावे लागत आहे, तर दुसरीकडे या डॉलर्सची गुंतवणूक जिथे केली जाते, तिथून मिळणारे उत्पन्न केवळ 4% च्या आसपास आहे. या व्याजातील तफावतीचा थेट फटका RBI च्या वार्षिक सरप्लसवर बसत आहे, जो सरकारला डिव्हिडंड म्हणून दिला जातो.
लिक्विडिटी आणि महागाईचे संकट
या स्वॅप सुविधेमुळे भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये ₹11 लाख कोटींहून अधिक रोख रक्कम (Liquidity) आली. ही जास्तीत जास्त तरलता महागाईला खतपाणी घालू नये म्हणून, RBI ला ती शोषून घेण्यासाठी 'व्हेरिअेबल रेट रिव्हर्स रेपो' आणि 'स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी' (SDF) सारखी महागडी साधने वापरावी लागत आहेत. केवळ या लिक्विडिटी व्यवस्थापनासाठी RBI ला वार्षिक ₹35,100 कोटींचा व्याज भार सहन करावा लागत आहे.
2029-2031 चे मोठे आव्हान (Maturity Wall)
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष 2029 आणि 2031 या वर्षांकडे लागले आहे, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कर्ज परतफेडीची वेळ (Maturity) येणार आहे. भारताचे एकूण बाह्य कर्ज जीडीपीच्या 25% पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. जर जागतिक बाजारातील स्थिती बिघडली, तर हे दीर्घकालीन कर्ज अल्पकालीन दायित्वात रूपांतरित होऊन विदेशी चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) मोठा ताण आणू शकते. आगामी काळात RBI या परतफेडी कशा प्रकारे हाताळते, यावरच देशाच्या आर्थिक धोरणांचे यश अवलंबून असेल.