१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाणार आहे. सहा वर्षांच्या मोफत सेवेनंतर लागू होणाऱ्या या निर्णयाचा बाजारावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन शुल्क रचना काय आहे?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही निवडक 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होईल. गेल्या सहा वर्षांपासून UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत होते, पण आता सिस्टिमचा खर्च उचलण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, सामान्य ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, 'पर्सन-टू-पर्सन' (P2P) ट्रान्सफर अजूनही पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, ज्या लहान व्यापाऱ्यांची मासिक UPI कमाई ₹१ लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
विशेष क्षेत्रांसाठी सवलत
काही अत्यावश्यक सेवांसाठी RBI ने सवलत दिली आहे. रेल्वे, इंधन आणि कृषी मालाच्या व्यवहारांसाठी ₹२,००० वरील पेमेंटवर केवळ ₹५ चा फ्लॅट दर लागू असेल. म्युच्युअल फंड आणि स्टॉकब्रोकिंग सारख्या आर्थिक क्षेत्रांसाठी हा दर ०.०२% ठेवण्यात आला असून, तो प्रति व्यवहार ₹३०० पर्यंत मर्यादित (Cap) असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या निर्णयामुळे पेमेंट एग्रीगेटर्स, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेली अनेक वर्षे कोणत्याही फीशिवाय होणाऱ्या व्यवहारांमुळे या कंपन्यांवर आर्थिक ताण होता, जो आता कमी होईल. मात्र, मोठ्या रिटेलर्सच्या खर्चात वाढ होणार असल्याने, ते हे शुल्क ग्राहकांकडे वळवतात का, यावर सरकारचे लक्ष असेल. सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे की, हे शुल्क व्यापाऱ्यांनीच सहन करावे, ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा टाकू नये. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या आगामी तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण या शुल्काचा त्यांच्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.