रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्ज वसुली आणि एजंट नियुक्तीशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलले आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) त्यांचे अंतर्गत सिस्टीम अपडेट करण्यासाठी आणि वसुली कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
कर्ज वसुलीच्या नियमांना मुदतवाढ
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्ज वसुली एजंट आणि त्यांच्या नियुक्ती संदर्भातील नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन अंतिम मुदत जाहीर केली आहे. हे नियम आता १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होतील. यापूर्वी ही मुदत १ ऑक्टोबर २०२६ होती. बँका आणि NBFCs कडून आलेल्या विनंत्या लक्षात घेऊन RBI ने हा निर्णय घेतला आहे. या वाढीव वेळात संस्थांना त्यांचे IT सिस्टीम (IT Systems), अंतर्गत धोरणे (Internal Policies) अद्ययावत करण्यासाठी आणि वसुली एजंट्सना आवश्यक प्रशिक्षण (Certification) देण्यासाठी वेळ मिळेल.
वसुली प्रक्रियेवरील परिणाम
विशेषतः क्रेडिट कार्ड आणि पर्सनल लोनसारख्या असुरक्षित कर्जांचे मोठे पोर्टफोलिओ असलेल्या वित्तीय संस्थांसाठी ही मुदतवाढ दिलासादायक आहे. नवीन नियमांनुसार, सध्याच्या वसुली एजंट्सना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (IIBF) कडून प्रमाणपत्र (Certification) मिळवण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, नवीन एजंट्सना कर्जदारांशी संपर्क साधण्यापूर्वीच प्रमाणित असणे बंधनकारक असेल.
RBI ने स्पष्ट केले आहे की हे नियम बँकेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा कायदेशीर नोटीस आणि कोर्टात प्रकरणे हाताळणाऱ्या लॉ फर्म्ससाठी लागू होणार नाहीत. यामुळे कर्ज वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि व्यावसायिक होण्यास मदत होईल.
डिजिटल कर्ज आणि तंत्रज्ञानाचे धोके
या नियमांमध्ये डिजिटल कर्ज (Digital Lending) आणि मोबाईल डिव्हाइस फायनान्सिंग (Mobile Device Financing) संदर्भातही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कर्ज थकल्यास डिव्हाइस लॉक करण्याच्या यंत्रणांसाठी (Device-locking mechanisms) आता मूळ उपकरण निर्मात्याकडून (OEM) किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रदात्याकडून (OS Provider) प्रमाणीकरण आवश्यक असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, कर्ज किमान 30 दिवस थकल्यावरच हे निर्बंध लागू करता येतील आणि 60 दिवस पूर्ण झाल्यावरच पूर्ण लॉक करता येईल. चुकीच्या किंवा उशिरा डिव्हाइस रिस्टोरेशनसाठी (Device Restoration) भरपाईची मर्यादा कर्जाच्या रकमेइतकीच (Loan Amount) ठेवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जरी अंतिम मुदत वाढवली असली, तरी कर्ज वसुलीची प्रक्रिया अधिक नियमबद्ध आणि पारदर्शक करण्यावर RBI चा भर कायम आहे. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अनुपालन खर्चात (Compliance Costs) वाढ होण्याची शक्यता. बँका आणि NBFCs ना २०27 पर्यंत त्यांच्या वसुली पद्धती या मानदंडांनुसार जुळवून घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि सिस्टीम अपग्रेडमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. कडक नियमांमुळे (उदा. कॉल रेकॉर्डिंग, संपर्काचे मर्यादित तास) तणावग्रस्त मालमत्तेची (Stressed Assets) वसुली गतीने होईल की नाही, हा एक चिंतेचा विषय ठरू शकतो. भविष्यात अनुपालन विभागासाठी वाढलेला खर्च कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये दिसून येऊ शकतो.