RBI ने फॉरेन एक्स्चेंज (FX) नियमावलीत मोठा बदल केला आहे. आता वैयक्तिक परकीय व्यवहार करणाऱ्यांना नवीन रिपोर्टिंग नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे, तर **₹10 लाखांपर्यंतच्या** व्यापारासाठी सेल्फ-डिक्लेरेशनची सुविधा दिली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस) रेग्युलेशन्स, २०२६' बाबत मोठी स्पष्टीकरणे दिली आहेत. १ ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या या नियमांमुळे अनेक फ्रीलान्सर्स आणि लहान निर्यातदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता, जो आता दूर झाला आहे. आता वैयक्तिक स्वरूपाच्या परकीय चलन व्यवहारांसाठी सामान्य व्यक्तींना कोणत्याही अतिरिक्त रिपोर्टिंगची गरज उरलेली नाही.
बँकांकडे सोपवली जबाबदारी
नवीन नियमांनुसार, आता ट्रेडिंग व्यवहारांच्या रिपोर्टिंगची सर्व जबाबदारी ऑथोराईज्ड डीलर बँकांवर (Authorized Dealer Banks) टाकण्यात आली आहे. बँका आता त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आवश्यक डेटा थेट आरबीआयकडे पाठवतील. यामुळे ग्राहकांना मॅन्युअल रिपोर्टिंग करण्याच्या कटकटीतून पूर्णपणे मुक्ती मिळाली आहे.
व्यवसायांसाठी सोपी प्रक्रिया
लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) दिलासा देण्यासाठी, ₹10 लाखांपर्यंतच्या मालाच्या किंवा सेवांच्या व्यवहारांसाठी आता 'सेल्फ-डिक्लेरेशन' (Self-declaration) प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. मात्र, व्यावसायिकांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे वर्गीकरण करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक सेवांचे उत्पन्न वैयक्तिक व्यवहार म्हणून दाखवल्यास भविष्यात नियामक तपासणीचा (Regulatory Scrutiny) सामना करावा लागू शकतो.
येणाऱ्या काळात आरबीआय या विषयावर सविस्तर 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स' (FAQs) जारी करणार आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मनात असलेल्या इतर शंकांचे निरसन होईल.