वाढत्या एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट आणि विदेशी गुंतवणुकीतील घट यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव कायम आहे. रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी RBI आता व्याजदर वाढवणे, टॅक्समध्ये बदल आणि इंधन दरांचे पुनरावलोकन यांसारख्या धोरणात्मक पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
भारतीय रुपया सध्या मोठ्या अस्थिरतेतून जात आहे. कच्च्या तेलाची वाढती आयात आणि बाजारातून सातत्याने होणारा विदेशी भांडवलाचा ओघ (Foreign Capital Outflow) यामुळे रुपयाची घसरण सुरू आहे. जरी रिझर्व्ह बँक (RBI) बाजारात हस्तक्षेप करून रुपयाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी कठोर धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
व्याजदरांचे गणित
सध्याच्या परिस्थितीत मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. MUFG Bank Ltd. च्या मते, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील 'यील्ड गॅप' कमी करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजार पुन्हा आकर्षक वाटेल. यासाठी RBI ला अधिक आक्रमकपणे व्याजदर वाढवण्याबाबत विचार करावा लागू शकतो.
लिक्विडिटी टूल्स आणि MSF
बाजारातील तरलता नियंत्रित करण्यासाठी RBI 'मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी' (MSF) दरांचा वापर करू शकते. MSF आणि रेपो रेटमधील अंतर वाढवल्यास अल्पकालीन कर्ज घेणे महाग होईल. यामुळे रुपयावर सट्टा लावणारे ट्रेडर्स रोखले जातील आणि घसरणीला लगाम बसेल.
टॅक्स आणि एनर्जी सेक्टरमध्ये बदलांची शक्यता
IIFL Capital च्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, इक्विटीवरील 'लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स'मध्ये बदल केल्यास विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा वाढू शकतो. यंदा $30 अब्जांहून अधिक गुंतवणूक बाहेर गेली आहे. याशिवाय, देशांतर्गत इंधन दर जागतिक बाजाराशी जोडल्यास तेलाची मागणी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे डॉलरची गरज कमी होऊन रुपयाला बळकटी मिळू शकते, असे Nomura चे मत आहे.