Reserve Bank of India (RBI) ने १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या डॉलर-रुपया स्वॅप व्यवहारांसाठी साप्ताहिक वेळेची मर्यादा हटवली आहे. जूनपासून आतापर्यंत तब्बल **७२ अब्ज डॉलर्स** पेक्षा जास्त भांडवल भारतात आले असून, ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या FCNR(B) डेडलाईनकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
व्यवहारांमधील अडथळे दूर
Reserve Bank of India ने परकीय चलन ओघ व्यवस्थापित करणाऱ्या बँकांसाठी मोठी सवलत दिली आहे. आता १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या स्वॅप व्यवहारांसाठी आठवड्यातील ठराविक दिवसांची किंवा वेळेची अट नसेल. यामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणात येणारे भांडवल सिस्टिममध्ये समाविष्ट करणे सोपे होणार आहे. विशेषतः FCNR(B) डिपॉझिट स्कीम अंतर्गत निधी गोळा करताना येणारा तांत्रिक विलंब या निर्णयामुळे पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
आकड्यांची जादू: ७२ अब्ज डॉलर्सचा ओघ
८ जून २०२६ रोजी विशेष स्वॅप सुविधा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ७२.८५ अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला आहे. यामध्ये ६५.४० अब्ज डॉलर्स म्हणजे एकूण रकमेच्या ९०% हिस्सा हा FCNR(B) स्कीमचा आहे. याव्यतिरिक्त Overseas Foreign Currency Borrowings (OFCBs) आणि External Commercial Borrowings (ECBs) मधूनही काही प्रमाणात निधी आला आहे, परंतु त्याचे प्रमाण FCNR(B) च्या तुलनेत खूप कमी आहे.
वेळेत बदल आणि डेडलाईन्स
आरबीआयने व्यवहार सुलभ केले असले तरी, FCNR(B) साठीची मुदत कमी केली आहे. आता बँकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत डिपॉझिट्स जमा करायचे आहेत आणि ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आरबीआयसोबत स्वॅप पूर्ण करायचे आहेत. याउलट, ECBs आणि OFCBs साठी ही सुविधा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हे स्वॅप्स म्हणजे कायमस्वरूपी गुंतवणूक नसून ती भविष्यातील आरबीआयची जबाबदारी आहे. सध्या हे डॉलर्स आरबीआयच्या रिझर्व्हमध्ये जमा होत असल्याने त्याचा रुपयाच्या मूल्यावर फारसा परिणाम झालेला नाही. मार्केट आता ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या डेडलाईनकडे लक्ष ठेवून असून, हे सर्व व्यवहार आरबीआय कशा प्रकारे हाताळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.