RBI ने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) KYC नियमांमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. आता परदेशी गुंतवणूकदार आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र वापरून कागदपत्रांची पडताळणी करू शकतील, ज्यामुळे भारतामध्ये भांडवल येण्याचा वेग वाढणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) ओळख पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ केली आहे. या नवीन नियमांमुळे, आता परदेशी गुंतवणूकदार अधिकृत आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून प्रमाणित केलेली कागदपत्रे सादर करू शकतील. हा बदल आजपासूनच सर्व व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका आणि सहकारी बँकांसाठी लागू झाला आहे.
कागदपत्रांचे टेन्शन आता कमी
पूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अनेक क्लिष्ट प्रक्रियांतून जावे लागायचे. आता त्यांना भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखा, आंतरराष्ट्रीय बँका, परदेशी नोटरी किंवा न्यायाधीशांकडून प्रमाणित कागदपत्रे वापरण्याची मुभा मिळाली आहे. ही सुविधा याआधी फक्त अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) उपलब्ध होती, जी आता सर्व FPI साठी खुली करण्यात आली आहे.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
भारतीय शेअर बाजाराच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) बाजारातील तरलता (Liquidity) वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावतात. नोकरशाहीतील या अडथळ्यांमुळे अनेकदा नवीन भांडवल भारतात येण्यास विलंब व्हायचा, जो आता दूर होण्याची चिन्हे आहेत.
बँकांसाठी कडक नियमावली कायम
प्रक्रिया सोपी झाली असली, तरी बँकांवरील जबाबदारी तसूभरही कमी झालेली नाही. बँकांना 'अँटी-मनी लाँड्रिंग' (AML) आणि ग्राहकांच्या ओळखीच्या संदर्भातील कठोर नियमांचे पालन करावेच लागणार आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश केवळ कागदपत्रांची लॉजिस्टिक सुलभ करणे हा आहे, सुरक्षिततेच्या मानकांशी कोणताही तडजोड केली जाणार नाही. आगामी काळात किती नवीन FPI नोंदणी होतात, यावर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.