RBI ने खाजगी बँकांमधील गुंतवणुकीचे नियम अधिक सोपे केले आहेत. आता म्युचुअल फंड आणि इन्शुरन्स कंपन्यांसारखे DII एकाच मंजुरीद्वारे बँकांमध्ये **१० टक्क्यांपर्यंत** हिस्सा ठेवू शकणार आहेत.
नियमावलीत मोठा बदल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील इक्विटी ओनरशिपबाबतचे नियम बदलले असून, ही नवीन नियमावली १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. आतापर्यंत, ५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा वाढवण्यासाठी प्रत्येक वेळी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागत होती, ती कटकट आता संपली आहे.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयाचा मुख्य फायदा देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (DIIs) होणार आहे. यामध्ये म्युचुअल फंड, विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांचा समावेश आहे. हे गुंतवणूकदार आता १० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा घेण्यासाठी एकाच वेळी मंजुरी घेऊ शकतात. या प्रक्रियेसाठी गुंतवणूकदारांना RBI च्या PRAVAAH पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.
पारदर्शकता आणि अटी
जरी नियम शिथिल केले असले, तरी सुरक्षेचे निकष कायम ठेवण्यात आले आहेत. ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त स्टेक घेण्यासाठी आजही प्राथमिक परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, ५ टक्क्यांच्या मर्यादेवर स्टेक वाढल्यास त्याची माहिती ३ दिवसांच्या आत RBI आणि संबंधित बँकेला देणे बंधनकारक आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या निर्णयामुळे खाजगी बँकांच्या शेअर्समधील लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पोर्टफोलिओ अधिक प्रभावीपणे मॅनेज करता येतील.