आरबीआयने (RBI) बाजारातील वाढती रोकड कमी करण्यासाठी **₹3 लाख कोटींची** लिक्विडिटी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत **२५ बेसिस पॉइंटची** व्याजदर वाढ होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
बाजारपेठेतील हालचालींचे कारण
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला बँकिंग सिस्टममध्ये सुमारे ₹5 लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होती. ही वाढती रोकड नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता कंबर कसली आहे. बुधवारी बँकेने 'व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावाद्वारे ₹3 लाख कोटी काढून घेण्याची मोठी कारवाई केली आहे.
व्याजाचे दर वाढणार का?
येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंटची वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर सिस्टिममध्ये जास्त पैसा असेल, तर बँकांना कर्ज स्वस्त ठेवण्याची सक्ती वाटत नाही. म्हणूनच, भाववाढ रोखण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय आताच ही रोकड शोषून घेत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदरात वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि एनबीएफसी (NBFCs) कंपन्यांवर होऊ शकतो. वाढत्या व्याजांमुळे कर्जे महाग होतील, ज्यामुळे ग्राहकांची मागणी काहीशी मंदावण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये महागाईचा दर ४.८२% वर पोहोचला होता, सोबतच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे आरबीआयसाठी चिंतेचे कारण आहेत. आता सर्वांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा स्पष्ट होईल.