सिस्टिममध्ये असलेल्या विक्रमी ₹११ लाख कोटींच्या लिक्विडिटीला नियंत्रित करण्यासाठी Reserve Bank of India ने सेल-बाय फॉरेक्स स्वॅप्सचा मार्ग अवलंबला आहे.
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकिंग सिस्टिममधील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यासाठी मध्यवर्ती बँकेने 'सेल-बाय स्वॅप' (Sell-buy swap) हे साधन वापरले. या प्रक्रियेत RBI बँकांना डॉलर विकते आणि भविष्यातील ठराविक तारखेला ते परत खरेदी करण्याचे मान्य करते. या हालचालीमुळे सिस्टिममधील अतिरिक्त रुपये कमी होऊन शॉर्ट-टर्म व्याजाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होते.
विक्रमी लिक्विडिटी आणि त्यामागची कारणे
सध्या बँकिंग क्षेत्रात साधारणपणे ₹११ लाख कोटींचे अतिरिक्त सरप्लस आहे. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ $१३६ बिलियनपेक्षा अधिक झाल्याने बाजारात डॉलर आणि त्या बदल्यात रुपयांचा पुरवठा प्रचंड वाढला आहे. ही अतिरिक्त रोकड महागाईला निमंत्रण देऊ शकत असल्याने RBI ला हा निर्णय घ्यावा लागला.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे सप्टेंबर महिन्याचे फॉरवर्ड प्रीमियम वाढून १०.७५ पैसे झाले आहेत. कंपन्यांसाठी याचा अर्थ असा की, चलन चढ-उतारांपासून वाचण्यासाठी (Hedging) करावा लागणारा खर्च आता वाढला आहे, ज्यामुळे आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बोजा पडू शकतो.
RBI ची रणनीती
RBI ने सध्या Cash Reserve Ratio (CRR) वाढवण्याऐवजी अधिक लवचिक साधनांना प्राधान्य दिले आहे. यात 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' आणि 'फॉरेक्स स्वॅप्स'चा समावेश आहे, ज्यामुळे सिस्टिममध्ये कायमस्वरूपी बदल न करता दररोज लिक्विडिटी मॅनेज केली जाते. भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक अनिश्चितता पाहता, बाजार आता RBI च्या आगामी लिलाव वेळापत्रकावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.